विराटनगर – भारतको जोगवनी हुँदै विराटनगरको रानी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने सबैले अबदेखि अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा बढ्दो अवैध गतिविधि, तस्करी तथा शंकास्पद आवागमन नियन्त्रण गर्न सुरक्षा सक्रियता बढाइएको हो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल नेतृत्वको टोलीले शनिबार जोगवनी–विराटनगर सीमा क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्दै नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। उनले सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
प्रशासनको निर्णयसँगै सुरक्षा निकायले सीमा क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिइरहेका छन्। भारतीय भूमिबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूले अब आधार कार्ड, नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा बढ्दो आवागमन र अवैध कारोबारको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निगरानी थप सुदृढ गरिएको हो।
जोगवनी किनमेल, रोजगारी तथा अन्य कामका लागि दैनिक सयौं नेपालीले प्रयोग गर्ने प्रमुख मार्ग हो। विराटनगर मात्र नभई इटहरी, तरहरा, धरान, पथरी, सुन्दरहरैँचा, उर्लाबारी लगायत क्षेत्रका बासिन्दा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि जोगवनी पुग्ने गर्छन्। तर, त्यही ठूलो आवागमनको मौका छोपेर केही समूहले तस्करी तथा अवैध सामान ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्दै आएको आरोप पनि छ। खुला सीमाका कारण अवैध आवतजावत र सामान ओसारपसार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चुनौती देखिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। केही समयअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले सीमा क्षेत्रमा रहेका होटल तथा पसलहरूको अनुगमन गर्दै सुरक्षा जोखिम देखिएपछि खुला झ्याल तथा अनावश्यक आवागमन मार्ग बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय एउटै व्यक्ति दिनमै तीन–चार पटकसम्म सीमाबाट ओहोरदोहोर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। जसलाई शंकास्पद मान्दै विशेष निगरानीमा राखिएको छ। उपभोक्ता सामान खरिदको नाममा ठूलो मात्रामा सामान ओसारपसार हुने सम्भावनालाई रोक्न कडाइ गरिएको एसपी कटवाल भनाइ छ। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले रेल तथा सडकमार्गबाट आउने यात्रुहरूमाथि चेकजाँच बढाएका छन्।
सामानहरूको विवरण संकलन गरी आवश्यक परेमा र बढी देखिएमा भन्सार प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाइएको कटवालको भनाइ छ। कडाइले उपभोक्तालाई केही समय सामान्य असुविधा हुन सक्ने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा अवैध कारोबार नियन्त्रण र सीमा सुरक्षाका लागि यो कदम आवश्यक रहेको प्रजिअ कटेलको भनाइ छ। उनले नागरिक सहयोग अपरिहार्य रहेको जनाउँदै परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि सीमाक्षेत्रमा अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
