काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेशसभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्बभन्दा बढी खर्च बचत हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे छलफल भएको भण्डारीले बताए ।
छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेशसभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा परामर्श भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उनले बताए ।
निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । करिब तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः दलहरूसँग छलफल गरिएको उनले बताए ।
