काठमाडौँ – अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन आजदेखि सरकारी निकायहरूमा धर्ना र घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले सरकारले व्यवसायीका समस्याप्रति चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यवसायीहरूले धर्ना दिइरहेछन् । साथै, आज काठमाडौँमा सडक विभाग, सिँचाइ विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समेत धर्ना दिएका छन् ।
प्रवक्ता शाहीले गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको वैदेशिक युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको उल्लेख गरे । इन्धन र निर्माण सामग्रीको भाउ बढे पनि सरकारले मूल्य समायोजन नगरेकाले देशभरका करिब ७ देखि ८ हजार ठेक्काको काम स्वतःस्फूर्त रूपमा बन्द भएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिलेको मूल्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले व्यवसायीहरूले काम ठप्प पारेर सरकारसँग गुहार मागेका हुन्,’ शाहीले भने ।
यस्ता छन् मुख्य मागहरू
आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा तीन वटा माग अघि सारेका छन् ।
१. बढेको बजार भाउ अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्ने ।
२.काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
३.आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
प्रवक्ता शाहीका अनुसार अन्य सबै क्षेत्र (यातायात, होटल, एयरलाइन्स) ले मूल्य बढाए पनि निर्माण क्षेत्र भने मारमा परेको छ । समयमै म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन नभए धेरै आयोजनाहरू रुग्ण हुने र सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।
आन्दोलनकै बिचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने शाहीको भनाइ छ । उनले सरकारलाई व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन र ‘नङ–मासु’को जस्तो सम्बन्ध कायम राख्न आग्रह गरे ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी रहने महासङ्घले जनाएको छ ।
