काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरवलोकनजस्ता विषयलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । मंगलबार(जेठ १२) प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले संविधान संशोधनका निम्ति गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्त्वपूर्ण विषय नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।
उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आमनागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाइन् । विगतमा लिइएका जनताका सुझावलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको उनले स्मरण गरिन् ।
यसपटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न उनले सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको जिकिर गरिन् ।
उनले भनिन्, “वैदिक हिन्दु र बौद्धसहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् रु धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन ?”
उनले राजसंस्थाका विषयमा इन्स्टिच्युसनल(संस्थागत) तहमा पर्याप्त दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको उनले उल्लेख गरिन् । उनले यसको औचित्यमाथि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गरिन् ।
प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी माग सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्ति र सनातन धर्मावलम्बी निर्णायक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइन् ।
