काठमाडौं । पार्टीभित्र विवाद–विग्रह बढेसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘मिलेर जान’ आग्रह गरिरहेका छन् । खुमलटार धाइरहेका छन् ।
मङ्गलबार बिहान मात्रै पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ‘बालुवाटारको सन्देश’ बोकेर खुमलटार पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयको बैठक बोलाउन सकारात्मक रहेको र सहमतिमा कार्यसूची टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर बैठक बोलाउन भनेका थिए । ओलीको सन्देश बोकेर सोमबार बिहान खुमलटार पुगेका पौडेललाई कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए ।
तर, मङ्गलबार बिहानसम्म पनि पौडेलले कुनै जवाफ नदिएपछि बहुमत सदस्यहरूले छलफलको तयारी गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
महासचिव विष्णु पौडेलले भने दुवैजना अध्यक्षसँग छलफल गरेर सहमतिमा मिति तोक्न लागेको जानकारी दिए ।
“दुवैजना अध्यक्षसँग छलफल गरिरहेको छु । बैठकको टुङ्गो लागेको छैन,” पौडेलको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधानको धारा ५९ ९४०अनुसार १५ दिनभित्र बैठकको तयारी गर्न महासचिव पौडेललाई निर्देशन दिएपछि बहुमत पक्ष ९दाहाल–खनाल–नेपाल समूह० रुष्ट बनेको छ । बैठक बोलाउन माग नगरिएको बरु सहमति दिन भनिएको भन्दै आकर्षित नै नहुने विधानको धारा ‘दुरुपयोग’ गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । र, बैठकको तयारीमा जुटेको छ ।
त्यसैलाई रोक्न मुख्यमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल बिहानै प्रचण्ड निवास आएको नेताहरू बताउँछन् । पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा विधानअनुसार बैठक बस्ने बताउँछन् ।
“प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले विधानअनुसार बैठक डाक्न भनिसक्नुभएको छ । अब त्यही अनुसार बैठक बस्छ,” उनी भन्छन्, “त्योभन्दा पहिला दुईजना अध्यक्ष बसेर कार्यसूची तय हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोत पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बैठक बोलाउने अधिकार नरहेको जिकिर गर्न थालेको छ ।
स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ निर्णय गरेको भन्दै बैठक बोलाउने अधिकार उनीमा निहित नरहेको ओलीपक्षको तर्क छ ।
