काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ आज पनि हुँदै छ । रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेका थिए । ती रिटहरु वृहत पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले संयुक्त निवेदन दिएका थिए । तर अघिल्लोपटकको सुनुवाइमा छलफल सकिएन र त्यसलाई भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजसम्मलाई सारिएको थियो ।
आज पनि यसै विषयमा बहस जारी रहने छ । रिटहरु एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी नेतृत्वको इजलास बनाएका थिए । तर रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेका छन् ।
