विराटनगर । शरणार्थीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दातृ निकाय यूएनएचसीआरको टोली फर्किएपछि झापाको बेलडागी र मोरङको पथरी शनिश्चरेमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थी अलपत्र परेका छन् । शरणार्थीको समस्या सामधान नहुँदै शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च परिषदको टोली फर्किएपछि शिविरमा स्वदेश र्फकन र तेस्रो देश पुनर्स्थापना पर्खिएर बसेका भुटानी शरणार्थीहरु अलपत्र परेका हुन् ।
भुटानबाट नेपालमा आएका शरणनार्थीको व्यवस्थापनमा यूएनएचसीआरले सहयोग गर्दै आएको थियो । तर डिसेम्बर १८ बाट दात्री निकायको टोली फर्किएको हो । टोली फर्किएपछि स्वदेश फिर्ती र तेस्रो मुलुक पुनर्वास अलपत्र परेको पथरीशनिश्चरे शिविरका शिविर सचिव चम्पासिंह राईले जानकारी दिए । ‘यूएनएचसीआरको टोली फर्किएपछि हामी अन्योलमा छौं,’ उनले भने, ‘पुनरमिलनका लागि जान चाहानेहरु धेरै छन् । अब प्रकृया कसरी अघि बढ्छ जानकारी छैन ।’
उनका अनुसार पथरीशनिश्चरेमा ५२० घर छन् । जसमा एक हजार ६ सय बसिरहेका छन् । बेलडागी शिविर र पथरीशनिश्चरेमा गरी ७ हजार ५ सय शरणार्थी रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेका अनुसार सरकारी रेकर्डमा भने दुईवटै शिविरमा गरी ६ हजार ३ सय ६५ जना रहेको उल्लेख छ ।
शिविरमा रहेकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारमा पुनरमिलनका लागि तेस्रो देश जान चाहान्छन् । केही स्वदेश र्फकने चाहाने पनि छन् । ‘यहाँ भएका ६० प्रतिशत पुनरमिलनका लागि तेस्रो मुलुक जान चाहान्छन्,’उनले भने, ‘घर र्फकन चाहाने पनि केही छन् । नेपालमै बस्छौं भन्नेको संख्या पनि ठूलो छ ।’
पथरीशनिश्चरे शिविरका शिविर सचिव चम्पासिंह राई ।
शनिश्चरे शिविरमा रहेका चारसय ६२ जना दर्तामा छुटेको उनको भनाइ छ । ‘यता आएपछि रोजिरोटीको खोजीमा हिँडेकाहरु दर्ता हुन छुटे,’ उनले भने, ‘पछि आएकाहरु बसिरहेका छन् । तर तिनिहरुको रेकर्ड अझै कायम भएको छैन ।’ भुटान सरकारले बस्न नदिएपछि २०४९ सालमा शरणार्थीहरु नेपाल प्रवेश गरेका थिए । पटक पटक भुटान र्फकने प्रयास गरे पनि उनीहरुले पाएका छैनन् ।
यूएनएचसीआरको टोली फर्किएपछि सबै काम नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ । जसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले दुईजना फोकल पर्सन पनि तोकिएको छ । तर तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि नेपालको पहलले मात्र सम्भव नरहेको उनले बताए । दाता नै फर्किएपछि अब झिनो आश मात्रै बाकीँ रहेको राईको भनाइ छ ।
‘अब सबै काम सरकारले गर्ने भनेको छ । स्थानीय तहले शिक्षा,स्वास्थ्य र खानेपानी हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ,’ उनले भने, ‘२०१९ मा शनिश्चरेले शिक्षा स्वास्थ्यको जिम्मेवरी लिएको छ । २०२० बाट बेलडागीको जिम्मा स्थानीय तहले लिएको छ ।’ उनका अनुसार नेपाल सरकारले एक पटक पहल गरिदिने हो भने बिछोडिएको परिवारको पुनर्मिलन हुने बताए । ‘स्वदेश फीर्तीको आशा कम भयो, पुनर्मिलनका लागि पर्खिरहेका छन् धेरै मानिस,’ उनले भने, ‘स्वदेश फिर्तीका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्या । तर भुटानले मानेको छैन ।’
आय आर्जनको बैकल्पिक बाटो, फेरियो जीवनशैली
शरणार्थीलाई सुरुका केही वर्ष दात्री निकाले खाद्यान्य उपलब्ध गराएर राख्यो । पुनर्वासमा लैजान थालेपछि भने सहयोग गर्न छाडेको छ । पछिल्लो समय शरणार्थीहरु आय आर्जनको वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गरिएका छन् । शिविरमा प्रया घरबाट एक जना पुनरवासका लागि विदेश गएका छन् । तिनले पठाएको पैसाले धेरैको गुजारा चलिरहेको नरबहादुर साम्पाङले बताए । तेस्रो मुलुक पुनर्वासको जीवनस्तर धेरै माथि उक्लिएको शिविर सचिव राईको भनाइ छ । ‘गुजाराको मुख्यमस्रोत तेस्रो देशमा गएका आफन्तहरु नै हुन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा पनि आयआर्जनको काम गर्न गरिरहेका छन् ।’
तेस्रो मुलुक पुनरवासले शरणार्थीको दैनिकी फेरिएको उनले बताए । नियमित रेमिट्यान्स आउँदा शरणार्थीको जीवन शैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए । शरणार्थीको जीवनशैली फेएसिँगै त्यस क्षेत्रमा अर्धपक्की संरचना पनि निर्माण भएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार एक लाख २७ हजार पुनर्वासका लागि विभिन्न सातवटा देश पुगेका छन् ।
नेपाली बन्ने चाहाना
भुटानले फर्काउन नचाहेका कारण अधिकांश शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुगे । पुनर्वास जान नपाएका र स्वदेश र्फकने झिनो आस भएकाहरु नेपालमा छन् । २८ वर्षयता नेपालमै बसेकाहरुले स्थानीयकरण गर्न माग गरेका छन् ।
‘पुनर्वास र स्वदेश फिर्तीको सम्भावना कम छ,’ शिविर सचिव राईले भने, ‘हाम्रो माग नेपाल सरकारले स्थानीयकरण गरिनुपर्छ भन्ने पनि छ ।’ नेपाली नागरिकको मान्यता पाए शरणार्थी क्याम्प नरहने उनले बताए । ‘स्थानीयकरणको अवसर आयो भने क्याम्पमा शरणार्थी रहदैनन्,’ उनले भने, ‘वर्षौैसम्म यहीँ बसियो, यही ठाउँको माया छ, नेपाल सरकारले स्थानीयकरणको अवसर पनि दिनुपर्छ ।’ पटक पटक हिडेरै भुटान र्फकन खोज्दा भारतले बाटोमा नै रोकेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘स्वदेश र्फकन पाउने भए तेस्रो देशको विकल्प आउने थिएन् ।’
स्थानीयकरणका लागि पहल गरिदिने दात्री निकाय नै नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘ हिजो यूएनएचसीरआरले हाम्रो कुरा सुन्थ्यो । गुनासो गर्न पाइन्थ्यो । आफ्नो निकायमार्फत पहल पनि गर्थे,’ उनले भने,’ अहिले अन्योल छ । कसलाई पहल गर्ने ।’ शरणार्थी शिविरमा रहेका नरबहादुर साम्पाङ नेपालमै बस्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । उनका एक छोरा एक बुहारी तेस्रो देश पुगेका छन् । आफ्ना पुर्खा नेपालबाट नै गएका कारण नेपालीकरण हुन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
