कोलकाता — ४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका इलामको माई नगरपालिका–१०, लुम्बाकका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना शनिबार छुट्ने भएका छन् । कोलकाता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र्र रोयले बुधबार उनलाई छाड्न आदेश दिएका थिए । अदालतले उनलाई भाइ प्रकाशचन्द्र तिम्सिनाको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको थियो ।
दाजु दुर्गाप्रसादलाई लिन शुक्रबार बिहान पुगेका भाइ (काकाको छोरा) प्रकाशचन्द्रको मुहार कोलकाताको अलिपुरस्थित महावाणिज्य दूतावास कार्यालय परिसर छिर्दै गर्दा निकै हँसिलो देखिन्थ्यो । बाहिरिँदा भने अनुहारको चमक गायब थियो । महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले उनलाई घरबाट निस्कनुअघि दिएको बचन तोडेछन् । पौडेलले भनेका रहेछन्, ‘हाम्रो आफ्नै गाडीमा तपाईं र दुर्गाप्रसादसहितको टोलीलाई सकुशल नेपाल पुर्याउने छौं ।’
तर, कोलकाता आइसकेपछि पौडेलले कुरा फेरेकोमा प्रकाशचन्द्र निराश भए । बिदामा रहेका पौडेलले कार्यालयका सेक्रेटरी सतीश थापामार्फत भनेछन्, ‘तपाईं र दुर्गालाई हामीले आफ्नो गाडीमा पठाउन सकेनौं, बसको टिकट गरिदिन्छौं त्यसैमा जानुहोला ।’ यो खबरपछि प्रकाशचन्द्रले निकै अनुरोध गरे पनि वाणिज्यदूत पौडेलले सुनेनन् । ‘अप्ठ्यारो परेर नेपाल सरकारसँग सहयोग मागेको हो,’ प्रकाशचन्द्रले आक्रोश पोखे, ‘भिख मागेको हैन ।’
शुक्रबार बिहान साढे १० बजे प्रकाशचन्द्र महावाणिज्य दूतावासका सेक्रेटरी थापासहित अदालत पुगे । अदालतका रजिस्ट्रारले उनलाई एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराए । जहाँ लेखिएको थियो, ‘हरेक ६ महिनामा दुर्गाप्रसादको मानसिक स्थितिबारे कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी गराउनू । वाणिज्य दूतावासले अदालतलाई जानकारी गराउनेछ ।’
दुर्गाप्रसादको ‘दिमागी हालत’ ठीक भएपछि पुनः अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेको छ । प्रकाशचन्द्रका अनुसार दाजुको दिमागी हालत ‘सही सलामत’ नै छ । ‘अदालतले किन दिमागी हालत बिग्रिएको भनिरहेको छ, बुझ्न सकेको छैन । उनलाई ४० वर्षभन्दा अघिका सबै कुरा थाहा छ, यस्तो मान्छेको दिमागी हालत कसरी कमजोर हुन सक्छ ?,’ उनले भने ।
दुर्गाप्रसादको मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता हिरक सिन्हाले उनी शारीरिक रूपमा ठिकै भए पनि मानसिक रूपमा कमजोर रहेको जनाए । सिन्हाले भने, ‘उनको दिमागी हालत ९ वर्षको बच्चाको जस्तो देखिन्छ । अस्पतालले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।’
उच्च अदालतका रजिस्ट्रारसमक्ष प्रकाशचन्द्रले सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् । अदालती प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण दुर्गाप्रसाद शुक्रबार छुट्न सकेनन् । ‘समय कम भएका कारण दाजुलाई छुटाउन गाह्रो भयो,’ वाणिज्य दूतावासका कार्यालय सेक्रेटरी थापाले भने, ‘शनिबारचाहिँ दुर्गाप्रसाद समयमै छुट्ने पक्का छ ।’ कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र विश्व सेवा विस्तारको सहकार्यमा उनलाई आइतबार बिहान नेपाल पुर्याइनेछ । ‘नेपाल पुर्याएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत परिवारको जिम्मा लगाउने योजना छ,’ विश्व सेवा विस्तारका कर्मचारी इन्द्र बस्नेतले भने ।
क्षतिपूर्तिबारे मौन
फैसलाका अनुसार ४० वर्षदेखि जेल बसेका दुर्गाप्रसादको शारीरिक र मानसिक दुवै स्थिति कमजोर छ । जेलमा पाएको चरम यातना र कुटपिटबाट उनको ज्यान कमजोर देखिन्छ । अदालतले उनलाई तारिखमा छाड्ने आदेश त गर्यो, तर क्षतिपूर्तिबारे मौन देखिएको छ ।
भारतीय संविधानअनुसार एउटा हत्या घटनाका आरोपीलाई बढीमा १४ वर्ष जेलमा राख्ने प्रावधान छ । तर, उनी त ४० वर्ष जेल बसिसकेका छन् । सन् १९८० मे ११ तारिखमा उनीविरुद्ध दार्जिलिङ पुलिस कार्यालयमा हत्या गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । दार्जिलिङका नैने घले नामका व्यक्तिले श्रीमती जनु गुरुङको हत्यामा दुर्गाप्रसादलाई जेल पठाएको देखिन्छ । त्यसपछि घले यो मुद्दाको सम्पर्कमै नआएको थाहा पाइएको छ । ‘घलेले प्रहरीलाई दिएको जाहेरी फर्जी हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन,’ भाइ प्रकाशचन्द्रले भने, ‘मनगढन्ते आरोप लगाएर मेरा दाइलाई फसाइएको देखिन्छ ।’
बिनाआधार प्रमाण हत्या आरोप लगाएर ४० वर्ष जेलमा कोच्नु मानवअधिकारको समेत चरम उल्लंघन भएको भन्दै भारतका केही अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूले मन्द आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले पनि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘यो मानवअधिकार उल्लंघनको चरम नमुना हो,’ एक भारतीय अधिकारकर्मीले भने, ‘विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको हाल देखेर दया लाग्छ ।’
अधिकारकर्मीहरूले दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने जनाएका छन् । तर, अदालतसँगको सम्झौतामा क्षतिपूर्तिको कुनै गुन्जायस नरहेको प्रकाशचन्द्रले जनाए । ‘क्षतिपूर्तिका लागि म जीवनभर लड्नेछु,’ उनले भने ।
जसले निःस्वार्थ सघाए
सन् २०२० अक्टोबर दमदम जेलबाट १० वर्ष जेल बसेर छुटेका थिए राधेश्याम दास । उनी दुर्गाप्रसादकै नजिकको कोठामा थिए । जेलबाट छुटेपछि उनले वेस्ट बंगाल रेडियो क्लबलाई दुर्गाप्रसादको समस्याबारे भने, ‘एक जना नेपाली ४० वर्षदेखि जेलमा छ । उसको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’
यो खबर रेडियो क्लबबाट भाइरल भयो । खबर सुनेपछि अधिवक्ता सिन्हालाई दुर्गाप्रसाद भेट्न मन लाग्यो । उनले पश्चिम बंगाल करेक्सन होमका आईजीपीलाई पत्राचार गरेर भने, ‘४० वर्षदेखि बिनासुनुवाइ एक नेपाली जेलमा छ रे, म उसलाई भेट्ने अनुमति चाहन्छु ।’
आईजीपीको अनुमतिपछि सिन्हा गत नोभेम्बरमा दमदम जेल पुगे । दुर्गाप्रसादलाई भेटे । ‘त्यो बेला उनको हालत ज्यादै दयनीय थियो,’ सिन्हाले भने, ‘बोल्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् ।’ तर, सिन्हाले कलम र कागज दिएर लेख्न लगाएपछि बुबाआमाको नाम भने लेखेका थिए ।
उनको अवस्था देखेपछि सिन्हालाई दया जाग्यो । मानवीयताका नाताले पनि उनलाई जेलबाट निकाल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागे । उनलाई अन्य वकिलहरू मलायी भट्टचार्य, सूर्योज्योति घोष, सोइकाट बेनर्जी आदिले सघाए । ‘उनीहरूले यो मुद्दामा निःस्वार्थ सहयोग गरेका छन्,’ वाणिज्य दूतावासका सेक्रेटरी थापाले भने, ‘उहाँहरूको यो ठूलो योगदान हो ।’
