काठमाडौँ- सरकारले देशभरका करिब २० हजार आधारभूत विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार परियोजनाअन्तर्गत देशैभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकोमा अब आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट उपलब्ध गराइने भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको रकम प्रयोग गरेर आधारभूत विद्यालयहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । “प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहलाई इन्टरनेट जडानका लागि रकम उपलब्ध गराइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो रकम स्थानीय निकायले प्रतिस्पर्धाका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई उपलब्ध गराउन बोलपत्र गर्न सक्छन् ।”
देशैभरमा सार्वजनिक निकायहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारका लागि प्राधिकरणले पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ । थप २० हजार विद्यालय पनि जोडिने भएपछि करिब एक अर्ब रुपियाँ जति लगानी थप्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । यस कार्यक्रममा स्थानीय तहमार्फत देशभरका प्राथमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयहरू लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित बागमती प्रदेशका विभिन्न आठवटा जिल्लामा अप्टिकल फाइबरसहितको ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मङ्गलबार उक्त कार्यक्रम सुरुवात भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र रामेछापका हरेक सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान हुनेछ । यसअघि ती जिल्लामा भूकम्पलगत्तै भिस्याट प्रविधिमार्फत इन्टरनेट पुर्याइएको थियो । मन्त्री गुरुङले अब स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट पुर्याइने र त्यस्तो इन्टरनेट दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्न पाइने बताउनुभयो । यी जिल्लाका ७६ वटा स्थानीय निकायमा सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र इन्टरनेट पुर्याउनु पर्नेछ । यसरी पुर्याइने इन्टरनेट न्यूनतम २० एमबीबीएसको हुनेछ ।
