सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १५ जेठ २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटप्रति बिभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी समेत भए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले २०७८ सालको जेठ ७ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा ‐संसद) विघटन गरेकाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले संसद विघटन गरेकाले नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट आएको हो । अझ भन्ने हो भने अनेक आलोचना र प्रतिक्रियाका बीच सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, श्रम रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण, युवा, कर प्रशासन प्रत्यक्ष कर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण, भूमि सुधार, सहकारी, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति,उर्जा विकास, सडक सुधारलगायतका विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटप्रति बिभिन्न कोणबाट सकरात्मक नकरात्मक दुवैखाले टिका टिप्पणी समेत शुरु भएका छन् ।

कोरोना महामारीका बीच सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलो पटक १ खर्ब भन्दा माथि पु¥याएको छ । यसलाई सकरात्मकरुपमै लिनुपर्छ । कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा स्वास्थ्यक्षेत्रको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वस्थ्यक्षेत्रमा उच्च वृद्धि गर्दै सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब पु¥याउनु सफल पाटो हो भन्दा अत्यूक्ति नहोला ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ । खोपसहित कुल कोभिड रोकथाममा भने ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि खारेज भएको छ । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरूत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको प्रष्ट पारिएको छ ।

वर्तमान सरकार आएदेखि नै निक्कै आलोचित बनेको ‘सांसद विकास कोष’स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले खारेज गरिदिएको छ । वा सांसदलाई दिने बजेटललाई निरन्तरता नदिने भएको छ । सरकारले हाल प्रतिनिधिसभा संसद विघटन भएको मौकामा यो कार्यक्रमलाई खारेज गरिदिएको छ । यस केही हदसम्म भएपनि सरकारले आलोचकहरुको मुख थुन्ने छ वा सरकारले आलोचकहरुको मुख थुन्न गरेको प्रयास कम हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । आगामी आवमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । खोपको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत अर्थमन्त्री पौडेलको छ ।

सरकारले शिक्षालाई निक्कै प्राथमितामा राखेको छ । शायद त्यही भएर होला आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँसमेत यसमै समावेश छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । शिक्षाको बजेट पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्नेसहितका नीतिको कार्यान्वयनमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । सरकारले बजेटमा विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरेको छ । ल्यापटप किन्न १ प्रतिशतमा ऋण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा करीव चार गुणाले बढाएर २५ लाख पु¥याएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर वजेटलाई लाई लोकप्रिय बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढेको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत बढाएको छ । यसमा सबै तहका कर्मचारीको समान २ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । यसले कर्मचारीलाई खुशी नै बनायो होला । ५ वर्षदेखि प्रहरी कर्मचारीको रासन बृद्घि भएको थिएन् यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी प्रहरी कर्मचारीको रासन १५ प्रतिशतले बढाउँदै सरकार प्रहरी संगठन मैत्री छ है भन्ने सन्देश दिदै सरकारले खुशी बनाउन खोजेको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । हुन् त यसअघिको आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा उठाइएका धेरै कुराहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोर्याइएको छ । यहाँ प्रश्न कहाँ उठछ भने यस अघि पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको विषयलाई बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष र कार्यान्वयन कति भयो एक पटक पछाडी फर्केर हेर्न पनि जरुरी छ । यस कारण बजेट लोकप्रिय भन्नु भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न जरुरी छ ।

सरकारले यो वर्ष २० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा संघीय सञ्चित कोषमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड पु¥याइएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा समेत बजेट बढाउँदै कृषिमा लगानी विस्तारको प्रयास गर्न खोजेको छ । अथवा कृषि सरकारको प्राथमिकतामा परेकोे संकेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिको बजेटमा बृद्घि गरी कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट पुर्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र बजेटको सुन्दरता झल्किन्थियो । वा कृषिको परनिर्भरता कम हुने थियो भन्ने अडकल बाजी गर्न सकन्छि । यो बजेटमा कृषकलाई लक्षित गरेका विभिन्न प्रकारका अनुदानसहित रासायनिक मल खरीदमा समेत खर्च गरिने बताए पनि किसानले के के अनुदान र रासायनिक मल खरीद गर्न सक्छन त्यो आगामी दिनले देखाउला ।

सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा घोषण गरेर पर्यटन व्यवसायीलाई समेत खुशी बनाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट समेत बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । खानेपानीका महसुल छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यापार तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छूटको घोषणा सरकारले गरेको छ । विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट, कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी विविध प्याकेज ल्याउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुशी बनाउने कोशिश गरेको छ भने नेपाली जनतालाई सरकार छ है भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको छ । गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यव्रmमले निरन्तरता पाएको छ । कोभिड प्रभावित र साना उद्यमको आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट, ढुवानी सेवादेखि निक्षेप सुरक्षण सेवाको महसुलमा भ्याट नलाग्ने, विद्युतीय सवारी र उपकरणमा अन्तःशुल्क खारेज, अक्सिजन र औषधिमा सबै खाले कर छुटलगायतका विषय पनि बजेटमा छन् ।

श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने, नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने,महासंघको निर्माणधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन, प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिने ,कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा, पत्रकार कल्याणकारी कोषको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता, सरकारी विज्ञापन सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरेर सरकार सञ्चारमैत्री बन्न खोजेको छ । सञ्चारका लागि बजेत सकरात्मक छ सम्बोधन गरेको भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।

यति हुँदा हुँदैपनि यो बजेटप्रति निक्कै कडा टिप्पणी भएको छ । बजेटमा अटाइएका धेरै कुरा सकरात्मक छन् । नाजायज भने छैनन् । प्रस्तुत बजेटप्रति सकरात्मक नकरात्मक धारणा व्यक्त गर्नुलाई अस्वाभाविक ठान्नु पनि हुदैंन । बजेटप्रति मत जाहेर हुनु सामान्य हो । त्यहि भएर अर्थविद विभिन्न दलका नेता उद्योगी व्यवसायीहरुले पुरानै पूर्वाधारलाई निरन्तरता, निजी क्षेत्र मैत्री छैन्, असुली व्यवस्थापनमा चिन्ता, विकास निर्माणमा कम खर्च हुने सम्भावना , महत्वकाँक्षी योजना, कार्यान्वयन पक्ष फितलो, सन्तुलित बजेट, ठुलो आकारको बजेट आयो, चुनावमुखी भयो बजेटको आकार बढेपनि यसले सबैक्षेत्रलाई समेट्न सकेन् भन्ने बजेटप्रति यस्तै यस्तै क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।

आर्थिक बर्ष समाप्त हुन केहि दिन बाकी रहदा अर्थमन्त्रीहरुले आउने बर्षका लागि गरीने विनियोजन रकम अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले प्रस्तुत गरे झै अहिलेका अर्थमन्त्रीले गरेका हुन् भन्ने प्रतिक्रिया पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । शायद यहि भएकै कारण अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट पुरानै बजेट र शैलीको निरन्तरता भनेका होलान् । हुनत : यो क्रम गतबर्ष थियो, यो बर्ष भयो आगामी बर्षमा समेत भइरहन्छन् । यसले यसरी नै निरन्तरता पाइरहन्छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालको नजरमा बजेटले जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर ल्याएको हो । उनकै भनाईमा वैधानिकता गुमाएको सरकारले जनता झुक्याउन नयाँनयाँ नारा हो बजेट । कुनैपनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिदैन । यसैलाई देखाएर ठगेर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भने नयाँनयाँ नारा ल्याइएको छ । रिजाल नेपाली काँग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत हुन् । वैधानिकता गुमाएको सरकारले बजेट ल्याउने कुरा नै अनुचित भएको तीखो टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनकै पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले त कामचलाउ सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप मात्र लगाएनन् बजेटका बारेमा टिप्पणी गदैं बजेटबाट चुनाव प्रभावित गर्ने नियत देखिन्छ यो आपत्तिजनक रहेको भन्दैं बजेटप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।

बजेटमा कुनै पनि क्रमभंगता देखिदैंन, पुरानै प्रकारको निरन्तरता छ, खासै अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि छैन भने पूर्व प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसो मात्र भनेनन् चुनावमा जानेर भनेर संसद् विघटन गरेपछि वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याउनु संविधानसम्मत र कानुन सम्मत उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजस्व नबढाई ऋण मात्र थप्ने नीति ठीक नभएर व्यङ्गय गर्छन् ।

निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विचार राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त बजेटबारे आफ्नो आधारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेट सकारात्मक रहेको तर कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले पनि बजेटको स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई धन्यबाद दिएको छ । ‘यो बजेटले प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको छ, नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासंगैको आर्थिक समस्यासँग जुध्नु परिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ विचार निजीक्षेत्रको छ ।

सत्ता बाहिर रहेको दलले बजेटप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । आम नागरिक यस मानेमा खुशी हुनुपर्छ बजेट समयमै आयो । विगतका बर्षमा झै यसबर्ष अर्थमन्त्रीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने भन्ने विरोधका स्वर कतै सुनिएनन् नत विगतका बर्षमा झै यो बर्ष बजेट प्रस्तुत गर्न आउर्दै गर्दा अर्थमन्त्रीको व्रिपकेश खोसीने घटना दोहोरियो । जे होस बजेट आयो । सबै कुरा समेट्न नसके पछि कतै न कतैबाट यस्ता टिका टिप्पणी आइरहन्छन आलोचना भइरहन्छ टिका टिप्पणी आउन पर्छ र आलोचना हुनुपर्छ । यसरी विभिन्नक्षेत्रबाट आलोचना खेपी रहेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ । सरकार जनतासँग छ भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारको क्षमता र सामथ्र्यले भ्याएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष लाग्नु पर्छ । समयमै बजेट कार्यान्वयनमा आएन भने नयाँ बजेट आएको भएपनि कुनै अर्थ रहने छैन् । यस कारण अहिले ठुलो चुनौती भनेकै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । जे होस मुलुकमा बजेट आईसकेको छ । बजेटको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्छ ।