बागमती प्रदेशमा हालसम्म पूर्व-मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिने सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन बनेको छैन। तर, पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेलले पाँच महिनादेखि गैरकानुनी रूपमा सरकारी गाडी र नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षाकर्मीको सेवा लिइरहेका छन्। पौडेलले गैरकानुनी रूपमा सरकारी सुविधा लिएको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशन भएपछि पौडेलको सचिवालयले पुस १० मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ती सुविधा फिर्ता गर्न लिखित पत्राचार माग गरेको छ।उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँ (डोरमणि पौडेल) मुख्यमन्त्री पदबाट हटेपछि तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले सोही मन्त्रालयको सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुभएको थियो।’ पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सवारी आफूले प्रयोग गरिरहेको विज्ञप्तिमा स्वीकार गरेका छन्। पौडेल मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि नेकपा (एमाले)बाट तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केशव पाण्डेले मन्त्रालयको गाडी उपलब्ध गराएका थिए।

गत भदौ २ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको गाडी र नेपाल प्रहरीबाट एकजना सुरक्षाकर्मी लिइरहेको छन्। पौडेलले ४२ महिनासम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

पौडेललाई सरकारी सुविधा उपलब्ध गराएका पूर्व-आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त भएको भोलिबाटै पैदल हिँडाउन नसुहाउने भएकाले गाडी उपलब्ध गराएको बताएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीजस्तो मान्छेलाई पदमुक्त भएको भोलिपल्टबाटै लखरलखर पैदल हिँडाउन त सुहाउँदैन नि। त्यसैले प्रदेशको पनि गरिमा राख्नका लागि त्यतिबेला प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि निर्णय र सहमति नभई मैले गाडी उपलब्ध गराएको थिएँ,’ पाण्डेले भने‚ ‘अहिले गठबन्धनको सरकार आएको छ, उहाँसँग गाडी फिर्ता लिँदा भइहाल्यो नि।’

उनले पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेललाई कुनै पनि निर्णय तथा सहमति नभई आफैंले सरकारी सेवा उपलब्ध गराएको समेत स्वीकार गरे। ‘प्रदेशमा पूर्व-मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी सेवासुविधा दिनेबारे कुनै ऐन  कानुन बनेको छैन। उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर वा कुनै लिखित सहमति गरेर नभई म भएको मन्त्रालयको गाडी मैले तत्कालको लागि उलब्ध गराएको थिएँ’, उनले भने।