विर्तामोड ।
संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकले नेपालीहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले बन्दको आह्वान गरेको छ ।
बन्दका कारण पूर्वको नौ जिल्लाको जनजिवन प्रभावित बनेको छ । संविधान संशोधन गरी पूर्वी नेपालका नौं जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेशमा राख्नुपर्ने, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई टुक्राई अर्को प्रदेशमा राख्न नहुने र देशमा मौलाईरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै संघीय लिम्बुवानले बिहीबार पूर्वी नेपाल बन्दको आह्वान गरेको हो ।
बन्दको कारण विहानैदेखि झापासहित पाँचथर,ताप्लेजुङ, ईलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन भने बजार पसल, कलकारखाना र शैक्षिक संस्थासमेत बन्द रहेका छन् ।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा लिम्बुवान प्रदेशको विषयलाई नसमेटिएकोमा पार्टीको मुख्य असन्तुष्टि रहेको पार्टीका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवाले बताएका छन् ।
उनले मधेशी मोर्चाका माग संंवोधन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको संविधान संसोधनको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार अत्याआवश्यक सवारी साधनलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिइने छ । उनले मुलुकको संघीय संरचना र प्रादेशिक विभाजन पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने दलित, आदिवासी, जनजाति आदिको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्ता बिषय उठाइएको बताए ।
लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष पालुङवाले मधेशीको माग सम्बोधन गर्ने तर आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित तथा शोषितहरुको माग सम्बोधन नगर्ने विधेयकको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरे । झापामा बन्दकर्ता नदेखिए पनि बन्दको प्रभाव भने बिहानैबाट परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
