काठमाडौं :
संविधान संशोधन विधेयक संसद वैठकमा जसरी पनि पेश गर्ने सहमतिमा पुगेका सत्तारुढ र मधेस केन्द्रित दलहरु प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पेलेर जाने मनस्थितिमा पुगेका छन्। एमालेले जसरी पनि विधेयकलाई रोक्न खोजेपछि सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआवद्ध दल जसरी पनि अघि बढाउने निश्कर्षमा पुगेका हुन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आ आफ्नो दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई संविधान संशोधन विधेयक जसरी पनि पेश हुने भएकाले तयारी हालतमा बस्न निर्देशन दिएका छन्। एमालेले अवरोध गरे सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाले समेत प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएका छन्।
संसदलाई अघि बढ्न एमालेले दिएन भने संसदीय प्रक्रिया अनुसार कसरी विधेयक अघि बढाउने भन्ने निर्णय तत्कालै गर्न प्रमुख सचेतकहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ एमालेले अवरोध गर्छ कि भनेर डराएर नबस्ने बताउँछन्। ‘विधेयकलाई सदनबाट अघि बढ्न एमालेले अवरोध गर्ला भनेर हामी त्रसित छौनौं, विधेयकप्रति सहमति वा असहमति जनाउन एमालेलाई छुट छ तर अवरोध गर्न मिल्दैन’ उनले भने ‘अब हामी एमालेको समर्थन कुरेर विधेयकलाई थन्क्याउने पक्षमा छैनौं’,आजको बैठकदेखि नै विधेयक अघि बढ्छ।’
सत्तारुढको अनुमान
एमालेलाई फ्लोर क्रसको डर संविधान संशोधन विधेयक सदनमा पेश हुनासाथ दुई तिहाईले पास हुने सत्तारुढ दलका नेताहरुले विश्वास गरेका छन्। उनीहरुले विधेयकको पक्षमा एमालेले निर्णय नगरे एमालेकै मधेसी सांसदले पक्षमा भोट हाल्ने दाबी गरे।
‘विधेयक सदनबाट पास हुँदैन भन्ने एमालेलाई थाहा रहेछ भने सदन चल्न दिए भयो’, कांग्रेस नेता महेन्द्र यादव प्रश्न गर्छन् ‘विधेयक फेल हुन्छ भने एमालेले किन संसद अबरुद्ध गरेको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न किन नदिएको?’ मधेसी दलका नेताहरु पनि विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश हुनासाथ एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रस गरेर पक्षमा भोट हाल्ने निश्चित भएकोले विधेयकलाई फिर्ता गराउने रणनीति एमालेको भएको दाबी गर्छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभामुखको आग्रहमा एक पटक प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कुरा गर्दा समेत विधेयक अघि बढाउन सहमत नभएकाले प्रक्रियालाई अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। उनले एमालेले जे भन्यो त्यो मान्नु पर्ने र अरु दल एमालेकै ‘टाङमुनि छिर्नु पर्ने’ परम्परा तोड्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए।
शनिवार सत्तारुढ दलका नेता र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीचको भेटमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब एमालेको सहमति नपर्खने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मधेसी मोर्चाको माग बमोजिम संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने प्रतिवद्धता र दृढता व्यक्त गर्दै पार्टीकै शीर्ष नेतालाई संघीयताबिरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएका थिए।
शनिबार वालुवाटारमा भएको बैठकमा समेत माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टीको लाइन र निर्णय विपरीत नबोल्न चेतावनी दिँदै पार्टी निर्णय बिरुद्ध जानेलाई कारबाही गर्ने बताएका श्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले पनि नेता डा. रामशरण महतले भने झैं कांग्रेस सहमति हुन्छ भने संघीयता थाँती राखौं भन्ने पक्षमा नरहेको भन्दै पार्टीको निर्णय विरुद्ध नजान चेतावनी दिएका थिए।
देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी मोबाइल स्वीच अफ गरेर विधेयकको बिरोध गर्दै हिंडेको भन्दै उनलाई पार्टी निर्णय बिपरित नजान निर्देशन दिने बताएका बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। जुनसुकै परिणाम भोग्नु परेपनि संविधान संशोधन बिधेयक सदनमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवा प्रतिवद्ध भएको बैठकमा सहभागी मोर्चा नेता राजकिशोर यादवले थाहाखबरलाई बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सर्तमा कांग्रेस र माओवादीले एमालेलाई मनाउने भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी मधेसी मोर्चाले दिएपछि सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले संशोधन विधेयक अघि बढाउन सहमत भएका उनको दावी छ।
सत्तारुढ र मधेसी मोर्चा आवद्ध दल जसरी पनि विधेयक अघि बढाउने र प्रतिपक्षी एमाले सहितका केही दल जसरी पनि विधेयक रोक्ने पक्षमा छन्। जसले गर्दा संसदमा मुठभेडको स्थिति समेत आउन सक्ने एमाले नेताहरुले बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संसदमा भिडन्तको स्थिति आउन सक्ने बताएका थिए। थाहाखबरबाट
