आज ३० जुलाई अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस
मानव बेचबिखन एक अपराध हो जसले महिला, बालबालिका र पुरुषहरूलाई जबरजस्ती श्रम र यौन लगायतका धेरै उद्देश्यका लागि शोषण गर्दछ। सन् २००३ देखि लागु औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय (UNODC) ले विश्वव्यापी रूपमा पत्ता लागेको तस्करीबाट पीडित भएका करिब २२५,००० व्यक्तिहरूको जानकारी सङ्कलन गरेको छ। सन् २०१३ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले विश्वव्यापी कार्य योजनाको मूल्याङ्कन गर्न उच्च स्तरीय बैठक गर्यो। सदस्य राष्ट्रहरूले पनि A/RES/68/192 प्रस्ताव पारित गरे र जुलाई ३० लाई मानव बेचबिखन विरुद्धको विश्व दिवसको रूपमा तोके। यो सङ्कल्पले ‘मानव बेचबिखनका पीडितहरूको अवस्थाको बारेमा चेतना जगाउन र उनीहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको लागि’ यस्तो दिन आवश्यक भएको घोषणा गरेको छ। संसारका हरेक देश मानव बेचबिखनबाट प्रभावित छन्। विश्वभरका तस्करहरूले महिला र केटीहरूलाई लक्षित गरिरहन्छन्। यौन शोषणका लागि बेचबिखनमा परेका अधिकांश पीडितहरू र जबरजस्ती श्रमका लागि बेचबिखन गरिएकामध्ये ३५ प्रतिशत महिला छन्। सशस्त्र समूहहरूले जबरजस्ती विस्थापित मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै नागरिक र तस्करहरूले शोषण गर्दै द्वन्द्वले कमजोरीहरूलाई अझ बढाउँछ।
यस वर्षको विश्व बेचबिखन विरुद्ध दिवसको नारा “प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोग””Use and Abuse of Technology” रहेको छ । टेक्नोलोजीको प्रयोगमा विश्वव्यापी विस्तारको साथ महामारीको कारणले तीव्रता का कारण बढेको साइबर स्पेसको अपराधलाई यस वर्ष केन्द्रमा राखिएको छ ।
नेपाली कानुनमा मानव बेचबिखन विरुद्धको व्यवस्था
मानव बेचबिखनविरुद्धका राष्ट्रिय कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४मा मानव बेचबिखन गरेमा कानुनी उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । २०६४ कात्तिक ६ मा यो एन जारी भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडितको संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्नका लागि यो ऐन जारी गरिएको थियो । ऐनमा देहव्यापारमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले गरिने सबै कार्यलाई कडा दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । यस अघि अपहरण र जबरजस्तीका घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई सुरक्षा निकायले सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेकाले उनीहरू सामान्य जरिवानामा छुट्ने गरेका थिए । नयाँ ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको खण्डमा मानव बेचबिखन र अपहरण लगायतका कार्य धेरै हदसम्म निरुत्साहित पार्नेछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारको साथै सरोकारवालाहरू क्रियाशील हुनु पर्ने देखिन्छ ।
