मेचीनगर । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अधिकाँश जग्गा सम्बन्धि विवादका निवेदन छलफलका लागि दर्ता हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नौमहिनाको अवधिमा समितिमा छलफलका लागि दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका कुल ८६ वटा निवेदन मध्ये झण्डै ५० प्रतिशत निवेदन जग्गा विवाद सम्बन्धिका रहेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका कुल निवेदनमध्ये ४८ वटा समयमै किनारा लागेका छन् भने ३८ वटा छलफलकै क्रममा छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा समितिमा ८६ वटा निवेदन दर्ता भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । कुल निवेदनमध्ये जग्गा सम्बन्धि विवादका ३६ वटा रहेका छन् । ती मध्ये २४ वटा किनारा लागेका छन् भने १२ वटा छलफलकै क्रममा रहेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ (ख) मा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्नु पहिलो काम कर्तव्य र अधिकार हो ।
यसैगरी, दोस्रोमा लेनदेनका ३३ वटा निवेदन परेका छन् भने १२ वटा समयमै किनारा लागेको र २१ वटा छलफलकै चरणमा रहेको बताईएको छ । अंश सम्बन्धि र जग्गा सम्पति भोगचलन विवादका निवेदन ३/३ वटा निवेदन छलफलकालागि दर्ता भएपनि सवै फस्र्याेट भएका छन् ।
जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका सिफारीसका लागि १२ वटा निवेदन दर्ता र ४ वटा किनारा लागे । बाकी ८ वटा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । घरभाडा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धिका २/२ मध्ये १ /१ वटा टुङ्गोमा पुगेका छन् । लालनपालन तथा रेखदेख र भरणपोषणका ५ मध्ये ४ वटाको समस्या समाधान भएको छ । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा साताको दुई दिन सोमबार र विहीबार इजालस सञ्चालन हुने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, अर्काको बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको कानुनमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्माको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा लगाएको, आफ्नो घरको वलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिमछोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएकोलगायतका समस्या न्यायिक समितिलाई विवाद निरुपण गर्ने अधिकार हुने छ ।
