काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राप्रपाको साथ खोजेका छन् । तर अहिलेसम्म राप्रपाले वचन दिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलेले चार दिन (१६ गते अपराह्न ५ बजेसम्म) को समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।तर अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन र एमाले दुबै पक्षसँग बहुमत छैन । सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउनुपर्ने मत पनि गठबन्धनमा छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार मात्र सभामुख गौतमले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका थिए ।
तर गौतम तयार देखिएका छैनन् । साथै राप्रपालाई सरकारमै ल्याउने गरी पनि छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘राप्रपासँग छलफल भइरहेको छ, तर अहिले कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’
शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका छन् ।
त्यसअघि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहान भएको छलफलले आइतबार विहान ९ बजे बस्ने बैठकमा कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरुलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले काठमाडौं बोलाएको पुष्टि गरे ।
शनिबार नै कोशीका नेताहरुको बैठक पनि बसेको थियो । एक नेताका अनुसार बहमुत नजुटाई सरकारमा दाबी गरेका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्षमा पुगेका नेताहरुले अब प्रष्ट बहुमत पुर्याएर मात्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने सहमति भएको छ ।
बहुमत जुटाउने क्रममा जसको नाममा सहमति जुट्छ, उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि आफूहरुको बीचमा भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
यद्यपि तीन साता मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको र हाल कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्रीका स्वभाविक दावेदार हुन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राई भन्छन्, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी स्वभाविक हो । तर अरु कसैले बहुमत जुटाउन सक्ने आधार पेश गर्छ भने स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।’
