विराटनगर – कोसी प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दलको विरोध र बहिष्कारका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि बैठक बधुबारका लागि आह्वान गरिएको थियो ।
थापाले सभामुख इस्राइल मन्सुरीलाई समेत प्रयोग गरेर संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएका थिए । बुधबारको बैठक सुरु हुनासाथ उठेर विरोध जनाउँदै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले नाराबाजीमा उत्रिए।
कानुनको धज्जी उडाएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सभामुखको अध्यक्षतामा सभा सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । सभाध्यक्ष मन्सुरीले बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै एमाले र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यले उठेर विरोध जनाए ।
त्यसपछि सभाध्यक्षविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरु बैठक कक्ष छाडेर बाहिरिएका हुन् । उनीहरुले ‘असंवैधानिक कदम मुर्दावाद’ भनेर नाराबाजी गरेका थिए । लगत्तै सभामुख मन्सुरीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।
राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सभाध्यक्षबाट गैर संवैधानिक र गैर संसदीय अभ्यास भएको बताए । कानुनविपरीतको अभ्यास प्रदेशसभामा भएका कारण बैठक बहिष्कार गरिएको जानकारी उनले दिए ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिएर असंवैधानिक काम गरेको बताए । ‘सभामुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ,’ उनले भने, ‘फेरि असंवैधानिक कदम हुनसक्ने देखेर बैठक बहिष्कार गरिएको हो ।’
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो । प्रतिपक्षीको बहिष्कार र विरोधका कारण बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न पाएन ।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशमा सहमति, सहकार्य, समझदारी र सरसल्लाहबाट नै अघि बढ्ने बताए । पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले अब सहमतिबाटै प्रदेशसभा प्रारम्भ हुने पनि उल्लेख गरे । ‘साथीहरु (प्रतिपक्षी) अलि आवेशमा आउनु भयो । सभा चल्न सकेन । अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ,’ थापाले भने, ‘तर, कोसीमा सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन । सहमतिबाटै प्रदेशसभा बैठक सुरु गरेर बजेट ल्याइनेछ । सहमति भयो भने एकै दिनमा बजेट आउँछ ।’
उनले सहमति जुटाउन विपक्षीसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको पनि बताए । प्रदेशसभामा देखिएको अन्योलताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्नैपर्छ । तर, सर्वोच्चबाट चाँडै निर्णय नआउँला,’मुख्यमन्त्री थापाले भने ।
