दाङ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायहरू प्रतिबद्ध भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका तराई जिल्लाका प्रहरी अधिकारी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अधिकृतहरूले बालविवाह नियन्त्रणका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्।
उनीहरूले सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा बालविवाह न्यूनीकरण तथा कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै सूचना संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रहरी संयन्त्रमा बालविवाह सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी न्यून मात्रामा आउने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
बेस संस्था (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन) को आयोजना तथा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा दाङको चखौरामा आयोजित प्रहरी–सरोकारवाला समन्वयात्मक बैठकमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘बालबालिकाका लागि न्यायमा पहुँच–बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले जानकारी दिइन्। “बालबालिका हाम्रो मात्र होइन, देशको भविष्य हुन्। त्यसैले बालविवाह भविष्यको बर्बादी हो,” भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद कार्यक्रम गरिएको उनले बताइन्।
बेस संस्थाका महासचिव लोकजन चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय संसदीय मञ्चकी संयोजक धनलक्ष्मी श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि र लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) शारदाप्रसाद चौधरी विशिष्ट अतिथि रहेका थिए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु र रूपन्देहीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख, मुद्दा शाखाका अधिकृत तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि राज्य, प्रहरी र नागरिक समाजबीच साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बालबालिकामा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै “बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान देखिए मात्र देशको भविष्य उज्यालो हुन्छ,” भनिन्। साथै, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र सहजीकरणमा सांसदहरूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शारदाप्रसाद चौधरीले समाजमा बालविवाह बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए। प्रहरी संयन्त्रले बालविवाह अन्त्यका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख (डीएसपी) होमबहादुर पराजुलीले अशिक्षा र प्रविधिको दुरुपयोगले बालविवाहको चुनौती बढाएको बताए। उनले कानुनअनुसार बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिँदै यसको लागि समयमै सूचना प्राप्त हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
पराजुलीले समाजमा उजुरी दिने संस्कार कमजोर रहेकाले अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए। उनले प्रहरीभित्र बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ‘युनिट’ वा ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्नुपर्ने तथा विद्यालय तहमा मनोवैज्ञानिक परीक्षण र प्रहरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके बालविवाह नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता मधुसूदन गौतमले बालविवाह न्यूनीकरणका कानुनी प्रावधान तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले संविधान, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालविवाहलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरे पनि सूचना लुकाउने प्रवृत्ति मुख्य चुनौती बनेको बताए।
छोरीको सानै उमेरमा विवाह गराउँदा ‘पुण्य कमाइन्छ’ भन्ने रूढीवादी सोच अझै कायम रहेकाले यसलाई अपराधका रूपमा स्वीकार नगर्दासम्म पूर्ण नियन्त्रण कठिन हुने उनले बताए।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक रामबहादुर नेपालीले गरिबी र अशिक्षालाई बालविवाहको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए। उनले अभिभावक र बालबालिका दुवै सचेत भए मात्र यो कुरीतिको अन्त्य सम्भव हुने बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक शिवकुमार पौडेलले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समस्या बढाएको उल्लेख गरे। बर्दियाका अनुसन्धान शाखा अधिकृत प्रहरी निरीक्षक लोकराज अवस्थीले तथ्यांक न्यून देखिए पनि घटनाहरू प्रहरीसम्म नपुग्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने बताए।
त्यसैगरी, प्रहरी निरीक्षक कल्पना घर्तीले बालबालिका हराएको उजुरीपछि विवाहमा परिणत हुने घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
