काठमाडौँ ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वर्ग, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति एवम् अपाङ्ग, अशक्त भएका नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आव २०७४÷७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै सामाजिक भत्ताका लागि रु ३६ अर्ब विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले गरिब घरपरिवारका रूपमा पहिचान भएकाहरुलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गर्नाका साथै उत्पीडित दलित, वर्ग विकास समितिका कार्यक्रम रकमसहित स्थानीय तहसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले मुक्तकमैया र मुक्तहलियाको पुनःस्थापनाको कार्यक्रमलाई आगामी आवमा सम्पन्न गर्नेछ ।
त्यसैगरी सरकारले लोपोन्मुख समुदाय तथा सहरी गरिब वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनाका साथै आफ्नो भूमि नभएका जनतालाई जनता आवास कार्यक्रममा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
बालश्रम निवारणको दशवर्षीय गुरूयोजना आगामी आवमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अनाथ तथा सडक बालबालिकाको पालनपोषणका लागि विभिन्न कार्यक्रमसमेत सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । कामकाजी परिवारका बालबालिकाको हेरचाहका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्न स्थानीय क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।
सरकारले महिलाको सीप विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न राष्ट्रपति उद्यम कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरी निरन्तरता दिने भएको छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नाका साथै अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र दृष्टिविहीनका लागि छुट्टै शिक्षालयमा शिक्षा लिने व्यवस्था गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
