नेपाली कांग्रेसमा हाल अनुशासन समितिले गरेका कारबाहीहरूलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। कारबाहीमा परेका अधिकांश नेता डा. शेखर कोइराला समूहसँग आबद्ध छन्। पार्टीको विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने समयावधि नाघेर गरिएको निर्णयलाई संस्थापन इतर पक्षले ‘प्रतिशोधपूर्ण र द्वेषभावनाबाट प्रेरित’ ठहर गरेको छ।
सभापति र महामन्त्रीहरूको सहमति विना गरिएको यस निर्णयलाई ‘अनुशासन समितिभित्रकै शासन’ को परिणामका रूपमा लिइएको छ।
अनुशासन समितिको यस्तो ‘शासन’ ले पार्टीको संरचना कमजोर बनाउने सम्भावना छ। अनुशासन भनेको विधि र प्रक्रिया अनुरूप कार्य सम्पादन गर्ने संयन्त्र हो — जसले संगठनलाई सुशासित र सक्षम बनाउँछ। तर समितिको पछिल्लो निर्णयले कांग्रेसको मूल उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पु¥याउने देखिन्छ। यसले नेताहरूबीच दूरी बढाउँछ, कार्यकर्तामा द्धेष उत्पन्न गर्छ, र संगठनभित्र आपसी सद्भाव खल्बल्याउँछ।
२०८४ को निर्वाचन लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा अनुशासन समितिको कारबाहीले पार्टीलाई नै झस्काएको छ।
डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयमा बसेको बैठकले अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘घोर आपत्तिजनक’ भन्दै सभापतिसमक्ष निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सो निर्णयको विरुद्ध राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
संस्थापन इतर सचिवालयले कांग्रेसभित्र ‘एमाले शैली’ भित्र्याउने प्रयास भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। अहिले गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व रहेको बेला कांग्रेसको चरित्र, शैली र रङ्ग रूप समेत एमालेजस्तै देखिन थालेको टिप्पणी गरिएको छ। यस्तो अवस्था कायमै रहँदा पार्टीभित्रकै कतिपय पदाधिकारीहरूले पनि गठबन्धन फेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
अनुशासन समिति कति अनुशासित?
अनुशासन समितिका सदस्यहरू स्वयं अनुशासित, मर्यादित र नैतिकवान् हुनु अत्यावश्यक छ। उनीहरूले न कसैप्रति मोह राख्नुपर्छ, न द्वेष। कुनै पनि निर्णय न त दबाबमा, न प्रभावमा परेर गर्नुहुन्न। निष्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले निर्णय गर्दा मात्र समिति विश्वासिलो, मार्गदर्शक र संस्थाका लागि हितकारी हुन्छ।
तर हालको अनुशासन समितिको निर्णयले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको पालन नगरेको आरोप लागेको छ। संस्थापन इतर पक्षको भनाइमा यो निर्णय दवाव, प्रभाव, मोह र द्वेषका आधारमा गरिएको छ — जसले संगठनभित्र कलह निम्त्याउने र अराजकता फैलाउने खतरा रहेको छ।
समयमै यस्ता निर्णय सच्याइनु संगठनको हितमा हुनेछ।
