माओवादीको सशस्त्र संघर्ष शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरित भएपछि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, त्यस समयमा संविधान बन्न सकेन । त्यसपछि सात दलबीच सहमति भएर संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गरियो । त्यसलगत्तैको कठोर परिश्रमपछि संविधान जारी भयो ।
यो प्रसङ्ग आजको सन्दर्भमा केबल इतिहास सम्झनाका लागि होइन, किनभने संविधान जारी नहुँदासम्म देश झण्डै ८ वर्षसम्म सात दलको सहमति र सहकार्यबाट नै सञ्चालित थियो । व्यवहारमा तीन प्रमुख दलको नेतृत्वमा मुलुक चलिरहेको थियो । त्यो समय राजनीतिक दलको एकतर्फी निर्णय र अभ्यासलाई जनताले संविधान निर्माण, संक्रमण अन्त्य र स्थायित्वको आशामा स्वीकार गरेका थिए ।
तर संविधान जारी भइसकेपछि, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ युगमा प्रवेश गरियो । अब लोकतन्त्रको अभ्यास संविधान, कानुन, विधि र विधानअनुसार हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश, अहिले सरकारमा रहेका र नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले संविधानपूर्वको अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
आज पनि तिनै दलका नेताहरू संविधान, कानुन र विधिको मर्यादा तोड्दै, आपसी सहमति र सहकार्यको नाममा निर्णय गरिरहेका छन् । यसले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । अहिलेको सरकारको शैली यस्तो देखिन्छ– “हाम्रो सहमति नै नियम हो, हाम्रो निर्णय नै कानुन हो“ भन्ने मनोवृत्तिबाट सरकार चलिरहेको छ ।
यो प्रवृत्ति नै साँचो अधिनायकवाद हो । जुन प्रवृत्तिका कारण तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेका छैनन् । तिनले आफू, आफ्नो पार्टी र दलभित्रका नेताहरूलाई पनि संविधानको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् वा ल्याउन चाहेका छैनन् ।
यदि उनीहरूले संविधान र विधिलाई स्वीकार गरेर चल्न सकेनन् भने, के उनीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै चाहिएको थियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिले सरकारको शैली र प्रतिनिधिसभा अघि संविधानसभाको समयको अभ्यासबीच खासै फरक छैन । सरकारमा रहेका दलहरूले प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष नै मानेका छैनन्, संसदको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेका छन् । नियम, कानुन, विधिलाई उपेक्षा गर्दै शासन चलाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यदि यही शैलीमा सरकार सञ्चालन भइरह्यो भने लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले अहिले समयमै सच्चिनु आवश्यक छ । अन्यथा, यो अभ्यासले सर्वसत्तावाद जन्माउने खतरा बढ्दो छ ।
लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा, सरकारले देखाएको मिचाहा र दादागिरी प्रवृत्तिको विरोधमा उभिनु अहिलेको आवश्यकता हो । दुर्भाग्यवश, आज यो आवाज नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै संसद र सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
हामी विश्वास गरौं, तत्कालीन सहयात्री दलहरू अझै समयमै सच्चिएर संवैधानिक पथमा फर्कनेछन् । बाँकी वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भने जनता स्वयंले उत्तर दिनेछन– “जो आदेश!“
