ताप्लेजुङको पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पाथीभरा (मुकुमलुङ)मा निर्माणाधीन केबलकार परियोजना पुनः विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि यसको वैधता, आवश्यकता र सांस्कृतिक प्रभावलाई लिएर द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा अघि बढाइएको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिले प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको दाबी गरेको छ। तर, परियोजना सुरुदेखि नै विशेषगरी लिम्बू समुदायसँग जोडिएको ‘मुकुमलुङ’ क्षेत्रको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्वमाथि असर पर्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
पहिचान पक्षधर समूहहरूले मुकुमलुङलाई याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको मुन्धुमी आस्थाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्नु सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको आरोप लगाएका छन्। यसअघि आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा सुरक्षा निकाय परिचालनसमेत गरिएको थियो, जसले झडपको अवस्था सिर्जना गरेको थियो। त्यसपछि केही समय शान्त बनेको अवस्था पुनः शुक्रबारदेखि तातेको हो।
शुक्रबार दुवै पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो–आफ्नो अडान प्रस्ट पारेका छन्।
एकातर्फ ‘विकास प्रेमी युवा समाज’, जेनजी समूह र निर्माण व्यवसायीहरूले केबलकार परियोजनाले पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने दाबी गर्दै यसको अवरोध हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला परियोजनामा समेत भइरहेको अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, मुकुमलुङ ताङसेःप चुम्भो तथा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध समूहहरूले भने केबलकार योजना खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका छन्। उनीहरूले उक्त क्षेत्रको जैविक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, ‘पर्यटन प्रहरी’को नाममा खटाइएको सुरक्षाकर्मी हटाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
विरोधी पक्षले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा ‘अस्वाभाविक स्वार्थ’का आधारमा परियोजनालाई अनुमति दिइएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएको छ।
हाल दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग देखिँदा पाथीभरा केबलकार परियोजना केवल विकास र पूर्वाधारको विषय मात्र नभई सांस्कृतिक पहिचान र अधिकारको संवेदनशील मुद्दामा रूपान्तरित भएको छ। सरकारका लागि अब चुनौती—विकास र पहिचानबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बनेको छ।
