वर्षौंदेखि सहकारीको भुमरीमा फसेका ७६ हजार बचतकर्ताका लागि सरकारले ’निकासको बाटो’ पहिल्याएको छ। वैशाख ९ गतेदेखि सक्रिय भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने भएको छ।
तथ्याङ्कको ऐनाः कसको कति रकम ?
समितिले संकलन गरेको विवरण अनुसार सहकारी क्षेत्रको दायित्व निकै ठूलो देखिएको छः
कुल बचतकर्ताः ७६,००० जना
फिर्ता गर्नुपर्ने कुल रकमः ४६ अर्ब रुपैयाँ
साना बचतकर्ता (५ लाख मुनि): ५८,००० जना
ठूला बचतकर्ता (५ लाख माथि): १८,००० जना
प्राथमिकताः पहिले ’साना’ अनि ’ठूला’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकारले “सानालाई प्राथमिकता“ दिने नीति लिएको छ।
“हामीले धेरै गृहकार्य गरिसकेका छौं। सुरुमा साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेर उनीहरूलाई राहत दिन्छौं, त्यसपछि क्रमैसँग ठूला बचतकर्ताको पालो आउनेछ।“ – मन्त्री रावल
कार्यान्वयन रणनीतिः कसरी हुँदैछ काम?
समितिले बचत फिर्तालाई प्रभावकारी बनाउन ’थ्री–स्टेप’ रणनीति अपनाएको छः
कर्जा असुलीमा कडाइः समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालका अनुसार ऋण नतिर्नेहरू विरुद्ध समितिले कानुनी रूपमा कठोर नीति अख्तियार गर्नेछ। ऋण असुली नै बचत फिर्ताको मुख्य स्रोत हुनेछ।
चक्रीय कोष यदि समितिको कोषमा रकम अभाव भएमा सरकारले विनियोजन गरेको ’चक्रीय कोष’ बाट सापटी लिएर पनि बचत फिर्ता गरिनेछ।
छुट भएकालाई अवसरः जसले अहिलेसम्म आफ्नो मागदाबी पेश गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूका लागि साउनको पहिलो हप्ता पुनः आवेदन दिने ढोका खुल्नेछ।
सरकारको यो कदमले सहकारी ठगीबाट पीडित भएका हजारौं सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार गरेको छ। बचतकर्ताको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले चालेको यो ’कदम’ कत्तिको तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ, त्यो भने जेठको पहिलो साताको कार्यान्वयनले नै प्रष्ट पार्नेछ।
मुख्य सन्देशः अब सहकारीको पैसा ’कागजमा’ मात्र होइन, ’हातमा’ आउने तयारीमा छ!
