काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताए ।
भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार शुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण उनल गराए ।
सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड पनि दिए ।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद मात्र होइन, यो भारतद्वारा बल प्रयोग गरी कब्जा गरिएको नेपालको भूमि हो,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सीमा विवादका रूपमा मात्र उल्लेख गरिनु अपूर्ण छ । यसलाई भारतीय अतिक्रमणका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वामित्व फिर्ताको स्पष्ट प्रतिवद्धता आउनुपर्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सिमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
