झापा । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै कोशी प्रदेश सरकार समक्ष विस्तृत सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) लाई कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी थालेपछि इक्यानले पनि सक्रिय रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो । इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की लाई भेटेर शिक्षा ऐन निर्माणमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका मुद्दा समेट्न आग्रह गरेको हो ।
इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई ‘एकेडेमिक सर्भिस सेक्टर’ को औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने, प्रदेशस्तरमै छुट्टै ‘कोशी प्रदेश शैक्षिक परामर्श सेवा ऐन’ ल्याउनुपर्ने तथा लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । साथै, ‘स्टडी इन कोशी प्रोभिन्स’ अभियान सञ्चालन, सबै परामर्श संस्थाको डिजिटल डाटाबेस निर्माण र अनलाइन दर्ता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
संघले अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन इक्यानको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने, नीति निर्माण नहुँदासम्म अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने तथा परामर्श व्यवसायलाई प्रदेशको आर्थिक विकास रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
इक्यानका निर्वतमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई ले संघीय तहमा स्पष्ट नीति नबन्दा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय अन्योलमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारले ढिलाइ नगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले कानुनको मस्यौदा निर्माण र विषयगत छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै आगामी असारभित्रै प्रदेश सभाबाट ऐन पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाललाई ‘तपोभूमि’ को रूपमा चिनाउँदै संस्कृत अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन समेत उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा ले पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्की, पूर्वअध्यक्ष रोशन सुवेदी लगायतको टोली समेत विराटनगर पुगेको थियो ।
हाल कोशी प्रदेशमा करिब एक हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय तहमा स्पष्ट नीति र कानुन नहुँदा यो क्षेत्र अनियन्त्रित बन्दै गएको भन्दै इक्यानले प्रदेश सरकारले अग्रसर भएर ज्ञान–आधारित सेवा उद्योगका रूपमा यो क्षेत्रलाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
