काठमाडौं,

बाढी तथा डुबानका कारण अहिले पनि पूर्वी तराई अस्तव्यस्त छ । पूर्वी तराईमा मात्र ८० जना भन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए । हजारौं नागरिक घरबारबिहीन भएका छन् । यसपटक पूर्वी तराइमा ठूला नदीले भन्दा पनि साना खोलाले धेरै  नोक्सान गरेका छन् ।

साना खोलाका अधिकांश मुहान तराईभन्दा माथिल्लो भाग चुरेमा पर्छन् । तर पूर्वमा बाढीको कुरा गर्ने बित्तिकै धेरैले कोशी नदीलाई सम्झन्छन् । र  बाँध फुटेर नेपाली भूमि सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थाल्छन् ।

२०६५ सालमा कोशीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका कुशाहा श्रीपुर, हरिपुर र लौकही  पुरै  जलमग्न भएका थिए । बाढीले ३६ जनाको ज्यान गयो । ७ हजार घर ध्वस्त  हुँदा ३० हजार नागरिक विस्थापित भए ।

झरी पर्नासाथ अहिले पनि सुनसरीको चतरादेखि कोशी ब्यारेजसम्मका प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, श्रीपुर, हरिपुर तथा पश्चिम कुशाहाका बासिन्दाको सातो जान्छ । कोशी ब्यारेज नेपाली भूमिमा बनेपनि यसको नियन्त्रण भारतको हातमा छ ।  ब्यारेजका ढोका खोल्ने र बन्द गर्नेदेखि पानीको खटनपटन पनि भारतकै हातमा छ ।  त्यसैले नेपालीले हिउँदमा पानी नपाएर खेती गर्न पाउँदैनन् भने बर्खामा कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपर्छ ।

कोशी ब्यारेजको कथा

नेपाल हुँदै भारत पुग्ने कोशी नदीलाई बिहारको दुःख भनेर चिनिन्छ । हरेक बर्ष कोशीले बिहारमा दुःख दिन थालेपछि सयौं वर्ष अघिदेखि नै कोशी नदीलाई नेपाल–भारत सीमामा बाँध बनाएर जोखिम कम गर्न सकिने कुरा भारतीयले उठाउँदै आएका थिए ।

२०११ साल वैशाख १३ गते नेपाल र भारत सरकारबीच कोशी व्यारेज बनाउने सम्झौता भयो । सम्झौता भएको  ५ वर्ष ५ दिनपछि, २०१६ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरुले कोसी व्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए । भारतले जतिसक्यो छिटो बिहारको दुःख कम गर्न द्रुत गतिमा काम गर्‍यो ।  शिलान्यास गरेको ६ वर्ष पुग्न ५ दिन बाँकी रहँदा २०२२ वैशाख १२ गते कोशी व्यारेज निर्माण सकियो र नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले कोशी व्यारेजको उद्घाटन गरे ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने १ किलोमिटर भन्दा लामो लामो कोशी ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका राखिएका छन् । यी ढोकाबाटै १८ मिटर गहिरो व्यारेजको पानी नियन्त्रण हुन्छ । सन् १९५४ को अप्रिल २५ तारिखमा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता हुँदा १ सय ९९ वर्षसम्म कोशी व्यारेजको साँचो भारतसँगै रहने र ब्यारेजको रेखदेख र मर्मत सम्भार पनि भारतले नै गर्ने उल्लेख छ । ढोका खोल्न र बन्द गर्न पटनामा रहेको कार्यालयले निर्देशन दिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएकै दिन कोशी व्यारेजको आयु ५० वर्ष मात्रै रहेको इन्जिनियरहरुले जानकारी दिएका थिए ।

‘आफ्नो देशका संरचनाको साँचो अर्को देशलाई दिने हामी कसरी सार्वभौम सम्पन्न ?’

नेपाल–भारत सीमा अध्ययन र नदीहरुमा बनाइएका बाँधका बारेमा सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले झण्डै ५० वर्षदेखि अध्ययन गरिरहनुभएको छ । सीमा क्षेत्रमा समस्या आउँदा र केही अध्ययन गर्नुपरेमा सरकारी स्तरबाट पनि धेरैपटक उहाँकै नाम सिफारिस भएको छ ।

सिमाविद् श्रेष्ठ भारतसँग गरिएको कोशी सम्झौता कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न देशले गर्ने खालको सम्झौता नै नभएको बताउनुहुन्छ । आफ्नै देशको भूमिमा अर्को देशलाई बाँध बनाउन दिने तर बाँधका ढोकाको साँचो अर्को देशलाई सुम्पिने सम्झौता संसारका कुनै पनि देशले नगरेको उहाँको भनाई छ ।

‘व्यारेज हाम्रो नेपालको जमीनमा बन्ने, लालपूर्जा हाम्रो हुने तर यहाँको रेखदेख र खटनपटन भारतले गर्ने हुँदा हामी त निकै नै पिल्सिएका छौं’ सिमाविद् श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘भारतसामु नेपाल कति झुक्छ भन्ने यो सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ।’

राजा महेन्द्रलाई त राष्ट्रवादी राजा भनेर अहिले पनि भनिन्छ । तर पनि बर्खामा नेपाल डुबाउने र हिउँदमा सुख्खा हुनेगरी यस्तो सम्झौता  किन गरे होलान त ? सिमाविद् श्रेष्ठले फ्याट्टै उत्तरदिनुभयो, ‘नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन पनि भारतकै हात थियो, कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरामा पनि भारतकै हात, अनि मन्त्रीपरिषदले के निर्णय गर्ने भन्ने पनि भारतकै निर्देशन, यस्तो अवस्थामा भारतले जे भन्छ, नेताहरुले आँखा चिम्लिएर सम्झौता गर्थे, राष्ट्रहितका त कुरै छाड्नुस् ।’

विश्वमा यस्ता सन्धि सम्झौता अरु कुनै देशले गरेका छन त ? प्र्रश्न सुन्ने बित्तिकै अघिल्तिरको टेबुल नै ठोकेर श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘अरु देशमा हेर्दा सम्झौताहरु दुवै देशलाई फाइदा हुने किसिमले सीमामा संरचना निर्माण गरिएका छन् तर हामी निरीह भएकै कारण विश्वमै नभएको एकपक्षीय सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं, विगतका शासकले गरेका गलत सम्झौताको परिणाम हामी भोग्दैछौं ।’

‘कोशी बाँधको आयु सकियो, बाँध भत्किए सम्झौता पनि भत्किन्छ’

५६ वटा ढोका रहेको कोशी ब्यारेजको आयु ५० वर्षको रहेको उद्घाटनकै क्रममा इन्जिनियरले जानकारी दिएका थिए । यस हिसाबले कोशी ब्यारेजको आयु सकिएको २ वर्ष पुगिसकेको छ । व्यारेजको रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा पाएको भारतले खासै मर्मतसम्भार गरेको छैन । यदि कुनैबेला बाँध भत्कियो भने भत्किएको वर्ष नेपाललाई नोक्सानी हुने तर त्यसपछि भने हाइसञ्चो हुने सिमाविद् श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

‘जुन संरचनाको लागि सम्झौता गरिएको छ, त्यो संरचना नै नभएपछि ब्यारेजको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र रेखदेख गर्ने सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ’ सिमाविद् श्रेष्ठ दावी गर्नुहुन्छ, ‘कोशीको बाँध भत्किएपछि कोशी ब्यारेज १ सय ९९ वर्षसम्मको लागि भारतकै नियन्त्रणमा रहने सम्झौता पनि ब्यारेजसँगै भत्किन्छ ।’

तर कोशी व्यारेजको आयु सकिएकाले भारतले कोशी उच्च बाँधको परियोजना ल्याएको र नेपालले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

असमान सम्झौता खारेज गर्न अब तातिनुपर्छ, नभए राष्ट्रसंघमा मुद्दा उठाउनुपर्छ

‘पहिलाका शासक र नागरिक अशिक्षित थिए, बाँकी विश्व बुझेकै थिएनन् र भारतसँग झुक्नैपर्छ भन्ने चलन थियो, त्यसको परिणामस्वरुप नेपालले सयौं वर्षसम्मको लागि नेपाली नदीनाला भारतलाई सुम्पियो, अब नेपालले ती सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ’ उज्यालोसँगको कुराकानीमा सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कतिपय त सहमतिमै संशोधन होलान्, कतिपयको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि गुहार्नुपर्छ ।’

मातृकाप्रसाद कोइराला, विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि केपी शर्मा ओलीसम्म यसअघिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, गण्डक सम्झौता, शारदा सन्धि, लगायतका असमान सम्झौता संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहे । तर संम्झौता पुनरावलोकनको सट्टा केही प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई नै घाटा हुने थप सम्झौता गरे भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ ।

२०६५ सालमा कोशी व्यारेज फुटेर वितण्डा मच्याएको केही समयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । तर कोशी सम्झौता पुनरावलोकनको बारेमा कुरै उठाउनुभएन ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका बेला कोशी सम्झौताका कारण नेपालले हरेक वर्ष सास्ती भोग्दै आएको गुनासो पोख्नुभएको थियो । तर सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्न नसक्दा कोशी सम्झौता पुनरावलोकको एजेन्डा सेलायो ।

हेलसिन्की कन्भेन्सन १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र जलसम्बन्धी सन्धि १९९०,  संयुक्त राष्ट्रिसंघको समुद्र तथा नदीनालासम्बन्धी कानुन १९९७ लाई टेकेर नेपालले भारतसँग भएका खोलानालासम्बन्धी सम्झौता गर्न पाउँछ । तर भारतले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नमानेमा नेपालले राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउनैपर्ने बताउनुहुन्छ, सिमाविद् श्रेष्ठ ।

‘नेपालले कुरा उठाउनुपर्छ, यदि भारतले मानेन भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुलाई टेकेर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जानुपर्छ’ सीमाविद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘भारतका कारण हामीले भोगेको क्षति देखाएर हामी युएन जान सक्छौं तर त्यसको लागि कुनै संघ संस्था नभइ राज्य नै तात्तिनुपर्छ ।’साभारः उज्यालो अनलाइनबाट