बिर्तामोड।
बिना पूर्वाधारको काठमाडौंस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको अनुमति पाउँदा सबै दृष्टिकोणले सुविधासम्पन्न झापाको बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजले किन सम्बन्धन पाएन ? भन्ने विषय यतिबेला बहसमा छ ।
निक्कै अघि नै बीएण्डसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको सम्बन्धन प्राप्त गर्ने हल्ला चलेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि सम्बन्धन नपाएकोमा सञ्चालक र बीएण्डसीमा कार्यरत चिकित्सक एवम् कर्मचारी सरकारप्रति गुनासो गर्छन् । मेची अञ्चलमा पूर्वाधार सम्पन्न बीएण्डसीले चिकित्सक शिक्षा अध्यापनको मान्यता पाओस् भन्ने त्यहाँका बासिन्दाको अपेक्षा भए पनि राजधानी केन्द्रत नीति, नियम र विकृतिले व्यवधान उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
यसैबीच बीएण्डसी हस्पिटलले बिहीबार पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरी सञ्चारकर्मीलाई अब चुप लागेर नबस्न तथा बीएण्डसीको पक्षमा आवाज उठाइदिन आग्रह गरेको छ । हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले पत्रकार भेटघाटमा भने– ‘यो मेची अञ्चलबासीको साझा सम्पत्ति हो, बीएण्डसीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको अनुमतिका लागि अब सञ्चारकर्मी र मेची अञ्चलबासीले दवाब सिर्जना गर्नुपर्यो ।’
बीएण्डसीले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रदान गर्न काठमाडौं विश्व विद्यालयमा आवेदन गरेको छ । तर, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नभइञ्जेल बीएण्डसीको सम्बन्धनमा बाधा उत्पन्न भएको छ । तत्काल उक्त विधेयक पास नभए मेडिकल कलेजका लागि बीएण्डसीले निर्माण गरेको अरबौंको भौतिक संरचना खण्डहरमा परिणत हुने देखिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले बिएण्डसीको सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा तत्काल निर्णय गर्न÷गराउन सबै पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् । बीएण्डसीले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अरबौं रकम लगानी गरेको, मानवीय स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरिसकेको, अस्पताल तथा कलेजका लागि आवश्यक मेसिन, उपकरणहरुको प्रबन्ध गरिसकेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सबै नियमनकारी निकायबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति र सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा एमबीबीएस कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रदान नगरिनुले राज्य र यसका निकायले राजधानी र बाहिरका नागरिक उपर प्रत्यक्ष विभेद गरेको अनुभूति भएको कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि सम्बन्धन प्राप्त गर्न १६ विगाह जग्गा ३ सय वेडको हस्पिटल लगायतका भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने मापदण्ड छ । बीएण्डसीले वातावरण मन्त्रालयबाट ९ सय वेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्ने ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराइ स्वाथ्स्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति समेत लिइसकेको छ ।
हाल ५ सय ५० वेडमा बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको बीएण्डसी २२ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको छ । भवन विभागबाट भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको भवनको मान्यता समेत पाएको बीएण्डसीमा १ सय जनाको हाराहारीमा चिकित्सक र ५ सय बढी कर्मचारीबाट दैनिक ५ सयभन्दा बढी विभिन्न रोगका विरामी तथा घाइतेहरुलाई उपचार सेवा दिँदै आएको हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमिस गिरीले बताए ।
प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेत सम्बन्धित प्रदेशको विश्वविद्यालयले मात्र सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधान राखिएकोले प्रदेश नं. ३ बाहेक अन्यत्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कनूनी बन्देज लाग्न सक्नेतर्फ समेत बीएण्डसी हस्पिटले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन समेतको मर्म र भावनाअनुसार सरकारले निर्धारण गरेका सबै मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने भनाइ व्यवहारमा पनि सत्य सावित गर्न बीएण्डसीका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले आग्रह गरेका छन् ।
विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र केन्द्रित गरी विभेदकारी ढंगले नबनाउन बीएण्डसीको विशेष आग्रह छ । मुलुकको वास्तविकता हेरी सबै प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्ने विश्व विद्यालय नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी विचाराधीन विधेयकमा सो कुराको समेत सम्बोधन गर्न बिएण्डसीले माग गरेको छ ।
उक्त विधेयक कहिले पारित भई लागू हुने भन्ने कुरा हालसम्म पनि अनिश्चित भएकाले बीएण्डसीले काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८, काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धी नियम २०७१, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४, निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३ समेतका विद्यमान कानूनका आधारमा बीएण्डसीले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि काठमाडांै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन मागेको छ ।
विभिन्न बैंकको अरबौं ऋण लगानीमा निर्माण भएको बीएण्डसी हस्पिटललाई चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको अनुमति नदिएर सरकारले मेची अञ्चलबासीको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारी कुण्ठित गरेको हस्पिटलमा कार्यरत चिकित्सकहरु बताउँछन् । बीएण्डसीमा स्वास्थ्य बीमा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता सरकारी कार्यक्रम पनि लागू भएको छ ।
चाडै ओपर हार्ट सर्जरी, लिभर र किड्नी ट्रान्सप्लान्ट र रेडियो थेरापी सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक निराजन प्रसाईं भन्छन्– ‘काठमाडौंबाट अब उपचार गर्न बिर्तामोडको बीएण्डसी आउनुपर्ने गरी प्रविधि र जनशक्तिको तयारी गरिरहेका छौं, केही समयपछि उपचारका लागि राजधानीबाट मान्छे बिर्तामोड आउनेछन् ।’
सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता समेत उपचार तथा भेटघाटका लागि पुग्ने बीएण्डसी हस्पिटलले सम्बन्धन पाउनु हुँदैन भनेर आजसम्म कहीकतैबाट आवाज उठेको पाइँदैन । सबैले बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउनुपर्छ नै भनिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म व्यवहारमा सम्बन्धन प्राप्त हुन सकेको छैन ।
