(नरेन्द्र ढकाल )
भन्ने गरिन्छ आजका बालबालिका भोलीका कर्णधार हुन् तर यो भनाई उखान र टुक्का जस्तै मात्र बन्न पुगेको छ । वातावरण, सक्षमता, अनुभव र उनीहरूले पाएका अवसर, सामाजिकीकरणका आधारमा बालबालिकाको परिभाषामा विविधता हुन्छ तर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै बालक वा बालिका हुन् भनेर स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा करिब ४८ प्रतिशत बालबालिका–१८ वर्षमुनिका करिब एक करोड बढी रहेका छन् । ५४ प्रतिशत बालिकाको १५ वर्ष नपुग्दै र ५१ प्रतिशतको १८ वर्ष नपुग्दै बिहे हुनेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । पाँच हजार भन्दा धेरै बालबालिका सडकमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । यस्तै हरेक सय बालबालिकामध्ये ३३ जना बालबालिका शारीरिक हिंसा सहन बाध्य छन् । यसरी हेर्दा आज भदौ २९ गते राष्टिय बाल दिवस बालमैत्री शासनःबालअधिकारको सम्मान भन्ने मुल नाराका साथ नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो दिवस मनाइदैं छ ।
बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय निकायको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई बालमैत्री स्थानीय शासनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनका उद्देश्यहरूमा बालबालिका सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हक, बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी हक, बालबालिकाको विकाससम्बन्धी हक, बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ रहेको छ । यस पटकको नाराले पनि यो विषयलाई समेट्न खोजेको छ । तर नेपालमा बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ र उनीहरुको सवाङर्गिण विकास गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हालसम्म सरकार तवरबाट कुनै ठोस कदम चालेको पाइन्न् ।
नेपालमा १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका केटा वा केटीलाई बाल–बालिकाको सङ्ज्ञा दिइएको छ । त्यसैले बाल–बालिकालाई श्रमिक बनाउनु अवैधानिक, अनैतिक र समाज विरोधी कार्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि गरिबीका कारण अधिकांश बाल–बालिकाहरू विभिन्न कलकारखाना, रेष्टुरेन्ट, होटलका साथ–साथै हुनेखाने व्यक्तिहरूका घरमा काम गर्न बाध्य छन् । पुस्तक, कापी र कलम च्यापेर विद्यालय जानुपर्ने बेलामा उनीहरू कामको थुप्रो बोकेर बाँच्न विवश छन् ।
गरिबीका कारणले बाल–बालिकालाई बाबु–आमा स्वयंले काम गर्न राखिदिने चलनले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, लुगाजस्ता आवश्यकताहरू पूर्ति गरिएको छैन । यदि, साच्चै नै बाल–बालिकाको हित र अधिकारका लागि काम गर्ने हो भने र बालअधिकार सुनिश्चित भएको समाज निर्माण गर्ने हो भने बाल–बालिकाको विकासकालागि भनिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय सडक बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ । यसले उनीहरुलाई कसलतमा त फंसायो नै उनीहरु विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेकाले समाज पनि त्रसित बन्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले गम्भिर बन्न आवश्यक छ ।
झापा सहित देशभर नै बालश्रम बढी रहेपनि बालबालिकाका क्षेत्रमा कृयाशिल संघसंस्थाहरुले झारा टार्ने काम मात्र गरेको पाइएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएपनि त्यो बजेट कहां प्रयोग हुन्छ भन्ने बालबालिकाले थाहा नै नपाउने गरेको पाइएको छ ।
बालबालिकाका क्षेत्रमा विभिन्न बालक्लबहरु नै दर्ता गरेर काम गरे पनि अझै उक्त क्लब तथा सरकारी, गैर सरकारी निकायको ध्यान सडक बालबालबालिकाहरु तर्फ गएको छैन् । धेरै बालबाललिकाहरु यस्तो अवस्थामा उचित हेरचहार तथा शिक्षादिक्षाको अभावमा विभिन्न आपराधीक क्रियाकलापमा लाग्ने गरेको र पछि उनीहरुले नै विभिन्न अनैतिक कामहरु गरेको प्रहरीको विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा लाखौं रुपैंया बजेट छुट्याएपनि बालुवामा पानी हाले सरह भएपछि धेरै बालबालिका अझै पनि बालश्रम गर्न बाध्य भएका छन् । बालदिवसको दिन मात्र बालबालिको विषयमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने त्यस पश्चात नत बालकालिको कुनै कुराले स्थान पाउछ न त उनीहरुको विषयमा जिम्मेवार निकायले ठाडो कान लगाउछ । त्यसैले राष्ट्रिय बालदिवस दिवसमा मात्र सिमित नबनोस् हरेक बालबालिकाको मुहारमा बालदिबसको झल्को आसोस्् । राष्ट्रिय बालदिवसको शुभकामना ।
