[पार्थ मण्डल]
भद्रपुर।



इँटा उद्योग सञ्चालकले नटेरेपछि पीडित स्थानीयबासी इँटा उद्योग परिसरभित्रै धर्नामा बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत मानववस्तीमा सञ्चालित डीभीआई र नायक इँटा उद्योग हटाउने पक्षमा उभिएका स्थानीयले भद्रपुर नगरपालिका र झापा प्रशासन समक्ष पटक–पटक गुहार मागी सकेका छन् ।
नगरपालिका र झापा प्रशासनले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरु धर्नामा बस्न थालेका हुन् । बिगत केही महिनादेखि त्यहाँका पीडित स्थानीयले मानवबस्तीबाट इँटा उद्योग हटाउनुपर्ने भन्दै डीभीआई, नायक इँटा भट्टा पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उद्योगमा इँटा उत्पादन बन्द भएको अवस्थादेखि आन्दोलित बनेका त्यहाँका स्थानीयका माग अहिलेसम्म पूरा नभएको संघर्ष समितिका संयोजक देउकुमार लिम्बूले बताए ।
आन्दोलन चलिरहेको बेला उद्योग सञ्चालकले पुनःउत्पादन शुरु गर्न भारतबाट कामदार मगाएपछि उद्योग परिसरमा धर्ना दिन थालेको संयोजक लिम्बूले बताए । उद्योग हटाउनुपर्नेमा उल्टै स्थानीयको मागलाई लत्याउँदै सञ्चालकले पैसा र शक्तिको आडमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोजे, प्रतिकारमा उत्रिने संयोजक लिम्बूले चेतावनी दिए ।
स्थानीयबासी भेला भएर दिनको दुई घण्टा धर्ना बस्दै आएको उनले बताए । शनिवार नायक इँटा उद्योगले पनि भारतीय कामदार मगाएपछि आइतबार बिहान नायक उद्योग परिसरमा गएर शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको स्थानीय देवेन्द्र लिम्बूले बताए । पीडित गाउँले कुनै पनि हालतमा यस बर्ष इँटा उत्पादन गर्न दिने पक्षमा नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।
झापाको साविक (पृथ्वीनगर गाविस २) हाल भद्रपुर–१स्थित दियालोबस्तीमा सञ्चालित दुवै इँटा उद्योगबाट निस्किएको बायु तथा ताप प्रदुषणले स्थानीयबासी विरामी पर्ने थालेको बताइएको छ । डीभीआईले त सरकारी पैनी मिचेर टहरा बनाउनुका साथै स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन कटान गर्न थालिसकेको पीडित कृषकहरुको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयको कार्यविधि दिग्दर्शन २०७२ अनुसार घनाबस्तीबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बुदाँमा उल्लेख छ ।
बुँदामा उल्लेख गरिएको मापदण्ड दुवै उद्योगले पूरा गरेका छै्रनन् । त्यस क्षेत्रमा बर्षौदेखि घनाबस्ती रहेको छ । तर, वातावरण प्रदुषण परीक्षण रिपोर्ट तयार गर्दा हचुवाको भरमा केही व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा रिपोर्ट बनाएर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएपछि अहिले सञ्चालक र स्थानीयबासीबीच विवाद चुलिएको हो । सञ्चालक पक्ष इँटा उद्योग नहटाउने पक्षमा लागीपरेका छन् भने स्थानीय उद्योग हटाउने पक्षमा उत्रिए पनि भद्रपुर नगरपालिका र झापा प्रशासन पक्ष यस बारेमा अहिलेसम्म कुनै ठोस् निर्णय लिन सकेको छैन् ।


