काठमाडौँ ।
सरकारले एक वर्षअघि ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘युथ भिजन–२०२५’ स्वीकृत गरेको भएपनि अहिलेसम्म ती नीति कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा यहाँ आज भएको एक अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एक वर्षअघि स्वीकृत कार्यक्रम राजनीतिक अस्थिरता र दलको प्रतिबद्धताका अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले ग्रामीण भेगका युवा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका युवाका मागलाई अझै पनि युवा नीति तथा भिजनमा समावेश नगरिएकामा गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले युवा विद्यार्थीको निरन्तर पैरवी र दबाबकै कारण उक्त युथ भिजन आउन सफल भएको बताउँदै बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थी बिदेसिनुका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव पनि एक भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव गिरिराज पाण्डेले १० वर्षे युथ भिजन कार्यक्रमलाई सफल पार्न सम्बन्धित विभिन्न १० मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र पौड्यालले ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै युवाका लागि छुट्याइएको बजेट अभाव रहेको र भएका बजेट युवासम्म पु¥याउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उक्त नीतिमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने, रोजगारी, स्वास्थ्य, युवा सशक्तीकरण तथा नेतृत्वजस्ता युवा सरोकारका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएका छन् ।
अर्का उपसचिव ज्ञानराज सुवेदीले ‘युथ भिजन–२०२५’ बारे जानकारी दिँदै सरकारले युवा लक्ष्यित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कार्यक्रममा युवालाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराई उनीहरुको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
नेपालले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाभित्र राखेको छ जसअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ४२ प्रतिशत युवाको सङ्ख्या रहेको छ ।
