काठमाडौँ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा साउनदेखि नै मासुको व्यावसायिक विक्री वितरणका लागि राँगाभैँसी बध गर्न नपाइने भने पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छैन ।
पूर्वतयारी नभई घोषणा गरिएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन् । महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले उपत्यकामा राँगाभैँसी बध गर्न प्रतिबन्ध लगाउन नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिए पनि प्राविधिक कठिनाइका कारण केही समय लाग्नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उपत्यकामा राँगाभैँसी बध गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुअघि उपत्यकाबाहिर रहेका नौवटा बधशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने र उक्त ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले बध गरेका राँगाभैँसीको मासु रिफरभ्यानमार्फत उपत्यकामा भिœयाएर चिस्यानघरमा राखेर सुरक्षित किसिमबाट विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकामा राँगाभैँसी भिœयाउन प्रतिबन्ध लगाएर र यहाँ आवश्यक मासु आपूर्ति गर्न महानगरपालिकाले पाँच करोड, उपमहानगरपालिकाले तीन करोड र अन्य नगरपालिकाले डेढ करोड रुपियाँ कम्तीमा छट्याउनुपर्ने भनिएको छ तर टुङ्गो लागिसकेको छैन, छलफल क्रममा छ ।
पाँचवर्षे कार्ययोजना अनुसार उपत्यकाको मासु सुधारका लागि एक अर्ब २० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा ४० प्रतिशत सरकार, १० प्रतिशत स्थानीय निकाय र ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यसअघि राँगाभैँसी काट्दा निस्कने फोहोरले उपत्यका दुर्गन्धित बनाएको भन्दै तीनवटै जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले यस्तो रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए ।
उपत्यकामा जथाभावी नदी किनारमा राँगाभैँसी बध गर्दा फोहोरको समस्या भएको र मासुसमेत अस्वस्थकर हुने भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर लगायतका २० वटै नगरपालिकाको सामूहिक पहलमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उपत्यकामा दैनिक करिब सात सय राँगाभैँसीको बध हुने गरेको र बध गर्दा करिब ९० हजार किलो फोहोर निस्कने अनुमान महानगरको छ ।
मासु व्यवसायी इन्द्र खड्गीले उपत्यकामा जिउँदो राँगाभैँसी नभिœयाउने निर्णय राम्रो भए पनि सरकारले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरेकाले निर्णय लागू गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
