भद्रपुर,
सरकारले नयाँ श्रम ऐन २०७४ लाई यही साउन १ गतेदेखि लागू गरे पनि चिया मजदुरले न्यूनतम ज्याला नपाएको भन्दै प्रदेश-१ का चिया मजुदरले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले संयुक्त रुपमा आइतबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दीपक तामाङका अनुसार संयुक्त संघर्ष समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १८ देखि २२ गते सम्म सबै चिया बगान तथा कारखानाहरूमा ‘श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर, बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर’ भन्ने व्यानर र कालो झण्डा राख्ने राख्दै कोणसभाको आयोजना गर्ने, भदौ २३ गते बिहान ११ बजे विर्तामोडमा वृहत बिरोध र्यालीसहित प्रर्दशन गर्ने बताएका छन्।
सोही अवधिमा पनि सरकारले चिया मजदुरका माग पूरा नगरे भदौ २३ पछि २३ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संघका अध्यक्ष तामाङले बताए। चिया बगानका स्थायी श्रमिक र अस्थायी, ज्यादारी, मौसमी श्रमिक बीचको बिभेदलाई अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ श्रम ऐन २०७४ मा मजदुरलाई ५१७ रुपैयाँ र बिमासहितको थप सेवा सुविधा दिने व्यवस्था लागू गरेको हो।
न्यूनतम ज्याला तोक्दा पनि चिया बगान मालिकले सो ऐनको पालना नगरी चिया मजदुरमाथि बिभेद गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनको भनाई छ। गत भदौ १२ गते पूर्वको मेची र कोशीका चिया उत्पादित हुने जिल्लाका प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म माग पूरा नभएको जनाइएको छ।
पूर्वमा चिया बगानमा चिया टिप्ने सिजनमा ५५ देखि ६० हजार चिया मजदुरले काम गर्दै आइरहेको छ भने नियमित रुपमा २५ हजार मजदुर चिया बगान र चिया उद्योगमा काम गरिरहेका छन्। अाठ घण्टा काम गरे बापत चिया मालिकले दैनिक २७८ रुपैयाँ मात्र ज्याला दिइरहेको मजदुरको गुनासो छ। यता सरकारविरुद्ध नेपाल चिया उत्पादक संघ झापा कठोर कदम चाल्ने तयारीमा छ।
श्रम ऐन २०७४ सच्याउन सरकारलाई पटक पटक आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत चिया उद्योगीको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि चिया उत्पादक संघ कठोर कदम चाल्ने तयारीमा रहेको संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सरकारको ध्यानाकर्षश गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएकाले अव चिया उद्योगका सञ्चालकहरू तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गर्दैछ।’ ‘सरकारले तोकेको श्रम ऐन अन्य उद्योग सरह चिया क्षेत्रमा लागू गर्ने सकिँदैन’, उद्योगी जेपी शर्माले भने, ‘यो ऐन लागू गर्दा चिया उद्योगीलाई ८० प्रतिशत व्ययभार थपिन्छ। यसले चिया उद्योगीलाई नै धराशायी बनाउँछ।’
