काठमाडौंः
तत्कालीन सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका २१ मध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले बुधवार अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन तत्काल नगराउन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तै सर्वोच्चले १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले परराष्ट्र सेवाका ७ र राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ गरी २१ देशका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्चण्ड नेतृत्वको सरकारले दोस्रो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जना राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवामार्फत आएका ७ जना न्यायाधाशीबाहेक राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जनाको सुनुवाइ नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्राचार गरेको थियो।
एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने वर्तमान सरकारले निर्णय लिएपछि सिफारिसमा परेका राजदूतहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै युवराज कार्कीसहित चारजनाले साउन ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
