जनकपुरधाम,३१ असार । धेरै जनता सोझा खेती किसानी र मजदुरीमै व्यस्त, शिक्षित वर्ग पढाई र रोजगरीका क्रममा देश विदेशमा रहनु पर्ने बाध्यतामा रहेको अबस्था छ । स्थानिय स्तरमा रहेका मन्त्री, नेता, कर्मचारी अनि कार्याकताको ताल कहिलेकाई नियम बाहिर रहेर काम गर्दा विवादित हुने गरेको धेरै समाचार पहिले पनि बाहिर आएको छ । यस पटक फेरी प्रदेश २ को मन्त्रालयको काम जनकपुरधामको होटेलमा बसेर भइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ । तर तर्क यस्तो छ मन्त्रालयमा काम गर्दा गोप्यता नहुने भएकाले यसो गरिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन ।
उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले कमिसनको भरमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको मूल्यांकन होेटेलमै बसेर गरेको छ । आर्थिक मसान्तको अन्तिम दिन जनकपुरधामको शिव चोक स्थित सिटीस्टार होटलमा मन्त्रालयका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थितिमा उक्त मूल्यांकन भएको बताइएको छ ।
सिटीस्टार होटेलको कोठा नम्बर २०५ र २०८ मा मंगलबार मन्त्रालयका कर्मचारी पर्यटन पूर्वाधारका विभिन्न योजना मूल्यांकन गर्न व्यस्त देखिन्थे। जहाँ कोठाभित्रै ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर योजनाको फाइल हेर्दै मूल्यांकनको काम भइरहेको थियो । मन्त्रालयको नामबाटै बुक भएको होटेलेको कोठामा योजना मूल्यांकन गराउनकै लागि प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी लगायत जम्मा भएका थिए ।
ल्यापटपमा योजनाको मूल्यांकनको काम गरिरहेका मन्त्रालयका कर्मचारी र आफूलाई कार्यालय सहयोगी बताउने उमेश रायले मूल्यांकनको जिम्मा आफूलाई दिएको बताए। होटेलको कोठामा भइरहेको योजना मूल्यांकनको कामबारे थाहा पाएर संचारकर्मी पुगेपछि कर्मचारी अक्क न बक्क भए । संचारकर्मीलाई देख्ने वित्तिकै उनीहरुले फाइल, प्रिन्टर र ल्यापटप बोकेर हिँडे ।
पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ५० करोडको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ । पर्यटन पूर्वाधार योजनाको भुक्तानी लिन असार मसान्तको अन्तमा होटलमा कामको मूल्यांकन गराउँदै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले तोक लगाउन मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीश गुप्ता कहाँ पुग्ने गरेको र त्यहाँबाट तोक आदेश पाएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट चेक बुझ्ने गरेको कर्मचारीले नै बताएका छन् । एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘कमिशनको खेलका कारण यी सबै क्रियाकलाप भइरहेको छ।’
यससम्बन्धमा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीले केही बताउन चाहेनन । तर निमित्त सचिव गुप्ताले भने ‘मन्त्रालयमा पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीले होटेलबाट योजनाको मूल्यांकन गर्नुको आवश्यकता नै छैन, ‘मेरो यहाँ काम गर्नका लागि निर्देशनालय छ र निर्देशनालय नजिकै एउटा भवन राखेको छु जसमा ओभरसियर इन्जिनियर छन, त्यो बाहेक कहाँ के बाट काम भइरहेको छ, मलाई थाहा भएन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री रामनरेश राय र उहाँका छोराले योजनाको मूल्यांकनपश्चात रकम भुक्तानीअघि सबै उपभोक्ता समितिबाट अनिवार्य रुपमा कमिसन लिने गरेका छन्।
