(दिपेन्द्र भट्टराई)

सरकारले पहिलोपटक हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि यहि बैशाख ३१ गते मिति तोकेको छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई महाअभियान र उत्सवकै रुपमा हेरिएको छ । स्थानीय तहका रुपमा रहेका चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिकामा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । तीमध्ये ७० लाख ६९ हजार ७ सय १४ पुरुष, ६९ लाख ८४ हजार ६ सय २५ महिला र १ सय ४३ तेस्रो लिङ्गी रहेका छन् । वि सं २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कुल सात सय ४४ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य समेत गरी मुलुक भर जम्मा ३६ हजार ६ सय ३९ जन प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू भने उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा व्यस्त रहेका छन् । संघीय संरचनामा बिगतको स्थानीय संरचना घटे पछि राजनीतिक दलहरुलाई पदका आकांक्षी आफ्ना कार्यकर्ताहरुको चित्त बुझाउन निकै गारो परेको छ । आकंक्षी कार्यकर्ताहरुको लामो सूचीबाट योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्ने कार्य त्यति सजिलो भने छैन । यसका बावजुध पनि योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नु नै पर्छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको नेतृत्व कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने योजनाका साथ दलहरू अहिले उम्मेदवार छनोटको गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, दलहरुले स्थानीय तहका लागि विगतकै गाविस र नगरपालिकामा उम्मेदवार छनोट गर्ने शैली अपनाइरहेका छन् । कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन र आफ्नो लवी, पकडको कार्यकर्तालाई स्थानीय तहमा पुर्याउने योजनाका साथ कतिपय नगरपालिका तथा गाउँपालिकमा अयोग्य उम्मेदवारको छनौट भैरहेको छ । यसरी नातावाद, कृपावाद, खेमा, झुण्ड, लवी, चाकडी, चाप्लुसी जस्ता बिषयमा अल्झि राजनीतिक दलले उम्मेदवार छान्नु भनेको त्यहि पंञ्चायतकालिन शैली अपनाउनु हो । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा, विगतको स्थानीय निकायमा जसरी नै उम्मेदवार छनोट गर्ने हो भने, अवको स्थानीय तह संचालनमा ठूलै समस्या आउने देखिन्छ ।
त्यसो त संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ । जसमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनैै कानुनले अयोग्य नभएको र २१ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो त स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै नभएर सबै निर्वाचनको लागि अनिवार्य शर्त हो । यसका अतिरिक्त योग्यता पुगेर पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको र कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्तिले पनि माथिका योग्यता पूरा भएपनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि ऐन २०७३ ले ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तैगरी, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको र भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
सङ्गठित अपराध तर्फ भने उक्त अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवारीको लागि योग्य हुँदैन । यसकासाथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवारी दिन नसक्ने कानुनको ब्यवस्था हो ।
यी त भए मौजुदा संविधान र कानुनमा भएका उम्मेदवारको येग्यता सम्बन्धि व्यवस्था । यी मापदण्डका आधारमा मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोट गरियो भने, कानुनी रुपमा उम्मेदवार योग्य त होल, तर दक्षता, कार्यकुशलता, बौद्धिकता र प्रभााकारिताका हिसावले त्यो उम्मेदवार कच्चा पनि हुन सक्छ । उम्मेदवारको छनोटको त्यो ब्यवाहारिक पक्षलाई सम्बद्ध राजनीतिक दलले हेरेन भने अब बन्ने स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) कमजोर मात्रै हुनेछैन, जनताले समेत सास्ती खेप्नुपर्नेछ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले धेरै सोचेर उपयुक्त र क्षमतावान् व्यक्तिलाई उम्मेदवार छान्नुपर्ने भएको छ । संविधान निर्माणसँगै मुलुकको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । हिजो सरकारको केन्द्रले मात्रै राज्यशक्तिको अभ्यास गरिरहेको थियो भने अब संविधान बमोजिम तीनवटै तहले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै छन् ।
स्थानीय तहमा अब देशभरि ७ सय ४४ वटा सरकार हुनेछन् । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुनेछन् । गाउँपालिका का अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखका साथै व्यवस्थापिका प्रमुखसमेतको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्नै नीति, आफ्नै कानुन र आफ्नै कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सिफारिस भएको उम्मेदवारमा राजनीतिक सुझवुझ त हुनुपर्छ नै । पार्टीको घोषणा पत्र के हो ? ५ बर्ष सम्म कसरी स्थानीय सरकार चलाउने ? अन्य दल तथा संघठनहरुको समन्व तथा सहकार्य कसरी जुटाउने ? आफ्नो क्षेत्रको ऐतिहासिकता, भौगोलिक, संस्कृतिक, जातिय तथा धार्मिक अवस्थाको ज्ञान रख्न सक्ने, बिकास निर्माणका योजनाहरुको स्पष्ट खाका दिन सक्ने योग्य बौद्धिक ब्याक्तिलाईनै राजनतिकदलहरुले उम्मेदवार बनाउनु पर्दछ ।
त्यसैगरी अवको उम्मेदवार विधायक पनि हो, कानुन बनाउने सहितका प्रक्रियालाई अगाडि लैजान सक्ने हुनुपर्छ । उसमा कार्यकारिणी क्षमता पनि चाहिन्छ । उसले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग नेगोसिएसन गर्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आफ्नो दाबी सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्यो । घाटा बजेट पेस गर्नुपर्ने होला, ऋण लिनुपर्ने होला । यति धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दा यो पदको गहनाता र महत्वलाई विचार गर्नुपर्छ । यदि पार्टीहरूले उसलाई सामान्य ठानेर गल्ती गरे भने उम्मेदवारले त दुःख पाउँछ पाउँछ, त्यहाँका जनता र सिङ्गो पार्टीलाई पनि घटा लाग्छ । किनभने यो जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विधि बसाउने बेला हो । आज हामीले जस्तो विधि बसाल्छौं, भोलि आउनेले त्यही विरासत पछ्याउने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले यो चुनाव अझ बढी जटिल छ, यसलाई पार्टीहरूले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।
‘हिजो नेपाल सरकारकै नीतिअनुसार काम गर्नुपथ्र्यो, गाउँ विकास समितिले अलिअलि बजेट आउने हिसाबले कार्यक्रम पेस गर्थे, परिषद्ले पास गरिदिन्थ्यो । म यस्तो गर्छु भनेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्दैनथ्यो, जिल्ला विकास समितिसँग कार्यक्रम मागिदिँदा हुन्थ्यो, तर अब स्थानीय तहको प्रमुख कुनै पार्टीको नेता मात्रै भएर भएन । ऊ स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको अध्यक्ष हुने भएकाले उसले सरकारसँग पनि उत्तरदायी र नागरिकसँग पनि उत्तरदायी हुँदै आफ्नै नीति र कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अब निर्वा्चित हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखले पाँच वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्न पाउने भएकाले दलहरूले धेरै सोच विचार गरेर मात्रै उम्मेदवार छनोट गर्नपर्दछ ।
मेरो यस्तो छ, म यस्तो गरिदिन्छु, मेरो केन्द्रमा शक्ति र पहुँच छ, म तिम्रो पार्टीलाई अनुदान÷चन्दा दिन्छु, खर्च लाग्छ, खर्च मै बेहोर्छुु, म दुःख पाएको पुरानो कार्यकर्ता हुँ, म पुर्व जनप्रतिनिधि हुँ, मेरा वा र हजुर बुवा प्रधानपञ्च थिए, म यस क्षेत्रको पार्टीको बलियो कार्यकर्ता हुँ, भन्ने मात्र ब्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवारको टिकट दिनु हुँदैन । अब पार्टीले यस्तो खालको उम्मेदवार छान्नु प¥यो कि जसलाई पार्टीले मात्र होइन जनताले समेत पत्याउन, जसले आम रूपमा पार्टीसँग समन्वय गर्न सकोस, पार्टीको मात्रै कुरा गर्ने होइन कि, पाँच वर्षमा आफुले जितेको क्षेत्रमा बिना स्वर्थ जनप्रिय काम गर्न सकोस, नेपाल सरकारसँग बजेट र स्रोतसाधनका लागि नेगोसिएट गर्न सक्ने, स्थानीय तहमा लगानीका अवसर भित्र्याउन सक्ने, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्थाहरुमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने, बिधायक र कार्यकारी प्रमुख समेतको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने र नागरिक अपेक्षालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने मान्छे छान्नु पर्दछ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, संघीय संरचना बुझेका र नेतृत्वमा रहेर आपूm प्रशिक्षित हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने सकेसम्म उच्च शैक्षिक तथा बौद्धिक योग्यता र क्षमता समेत भएका, राजनीतिको स्वस्थ्य संस्कार बोकेका ब्यक्तिहरुले स्थानीय तहको नेतृत्व लिँदा स्थानीय सरकारको प्रक्रिया सहज हुनेछ । तर्सथ आम जनता यो स्थानीय तहको निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुलाई खवरदारी गरिरहेका छन् “खवरदार ! अयोग्य होइन, योग्य उम्मेदवार देउ । यदि जनताको यो खवरदारीलाई वेवस्ता गरौ भने, अवका दिनमा तिम्रो राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्नेछ” ।

लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।

Email–[email protected]