[दिपेन्द्र भट्टराई]
निर्वाचनलाई मत खसाउने एक दिनको प्रक्रियाका रूपमा मात्र स्थापित गर्नु हुदैन । बरू यसलाई जनप्रतिनिधिमाथि जनताको निरन्तर र नियमित नियन्त्रणका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संघीयताको कार्यन्वयन गर्ने क्रममा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि २ नम्बर प्रदेशमा मात्र अब निर्वाचन हुन बाँकी छ । मुलुकका ७५ मध्ये ६७ जिल्लाका स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिले भरिएका छन् ।

चुनाव अघि सम्म २० वर्षदेखि लोकतन्त्रको कुशल अभ्यास भएन भनिन्थ्यो, अब जनताका मुखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के–कस्तो र कसरी काम गर्छन् भन्ने चासो उर्लिएको छ ।जनप्रतिनिधिले अब जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका काम अगाडि बढाउलान् ? पार्टीहरू के गर्दैछन् ? जनप्रतिनिधि के सोच्दैछन् ? आम जनता अर्थात् स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने मतदाताले के अपेक्षा गरिरहेका छन् ? जनप्रतिनिधिहरुको अहिलेको समस्या के छ ? स्थानीय तह र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कहींकतैबाट खोजीनीति र चासो राखिएको सम्म पाईएको छैन । के यस्तो तरिका र शैलीबाट जनता सन्तुष्ट होलान् ? स्थानीय तहमा सम्वाद समुहको सचिवालय मार्फत गरिएको जनप्रतिनिधिहरुसंगको संवादबाट निस्किएका केही बिचारहरुलाई यस स्तम्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
जनप्रतिनिधिहरुको अहिलेको ९० प्रतिशत दिनचर्या सम्मान, स्वगत र भेटाघाटामा गुज्रीरहेको छ । पारादर्शिताका नाममा सस्तो लोकप्रियताका लागि मोवायल खरिद गरेको देखि लिएर मेयरको कार्यकक्षमा चिया खान निषेध गर्ने सम्मका उर्दी जनप्रतिनिधिहरुले जारी गरेका समाचारहरु सामाजिक संजालमा प्रसस्त भेटिएका छन् । त्यसैगरी कतिपय जनप्रतिनिधिहरु सेवा गरेवापत राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा नलिने भनि आफुलाई गान्धि बनाउन खोजेका छन् भने, कतिपयले कार्यालयमा बस्ने आफ्नो कुर्सी सम्म आफ्नै घरबाट ल्याएर गतिलै चर्चा कमाएका छन् । यी हुन जनप्रतिनिधिहरुले अहिले सम्म गरेका रोचक अनि अनि घोचक हर्कतहरु ।
अहिले गाउँ होस् वा नगरमा निर्वाचन जित्नेहरू प्रायः नयाँ छन् । केही पुराना पनि छन् तर तिनीहरूले राज्य पुनर्संरचनाका नाउँमा गाउँ÷नगरमा भएको हुँडल हाँडलले गर्दा आफूकहाँ छु र मैले कसरी काम गर्ने हो भन्ने मेलोमेसो पाउन पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई गाह्रो भएको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तह संचालनका लागि आवश्यक ऐन कानुन तथा नीति नियम नहुँदा जनप्रतिनिधिहरु कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएका छन् ।

पुराना अनुभवी र क्षमता भएकाहरू आफूलाई ठूला ठान्न थाले किनभने विगतको स्थानीय तहको शून्यतामा संविधानसभाको चुनाव लडेर वा केन्द्रीय तहमा पुग्ने महत्वाकांक्षा बोकेकाहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेनन् । त्यस्ता ब्यक्तिहरु चुनावमा सहभागी नै नबनेपछि गाउँ÷नगर प्रति उनिहरु जिम्मेवार हुने कुरा भएन । उनीहरू अहिले पनि प्रान्तीय र संसदीय चुनावको लागि आफूलाई जगेडामा राखिरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा चुनाव जितेर जानेहरु अनुभव र जनतासँग सामना गर्नुपर्ने सवालमा कोरा नै देखिएका छन् ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुका लागि परिवर्तित सन्दर्भको गाउँ तथा नगरपालिका, स्टिभ जब्सले बनाएको आइफोन र मार्क जुकरबर्गले बनाएको फेसबुक जस्तो मात्र भएको छ । किन की यी दुबै चिज असाध्यै उपयोगी छन, तर के गर्नु ! हाम्रा बा, आमले त्यो चलाउनै सक्दैनन् । किनभने ती अत्याधुनिक सिर्जनात्मक सूचना प्रविधिलाई उहाँहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सिकाइदिने सिर्जनात्मक मानिस नै छैनन् अहिले । अनि जति अत्याधुनिक प्रविधि भए पनि त्यसको के उपयोगिता ? भनेजस्तै हो अहिले संघीयताको कार्यन्वयनका क्रममा गठन भएको स्थानीय निकाय र निर्वाचित जनप्रतिनिधि ।
संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतको स्थानीय अधिकारहरूको सूची नै २२ वटा छन, जसमा प्रहरी सञ्चालनदेखि खानेपानी, जलविद्युत्त, वैकल्पिक ऊर्जा, भाषा संस्कृति र ललितकला, पशु र कृषि, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, लालपुर्जा वितरण, अभिलेख अदालत, सडक, सिँचाइ, विकास आयोजना सञ्चालन, अनेक खालका ट्याक्स र शुल्क संकलन, शिक्षा, स्थानीय बजार र एफएम रेडियो सञ्चालनसम्म जुन पुरानो संरचनामा केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाले गरिरहेका काम हुन ।
स्थानीय पुनर्संरचनाले चार हजार पैंतीस सयमा रहेका गाउँ÷नगरपालिकाको संख्यालाई साढे सात सयमा झारेको छ । यसको लागि पहिलेका गाविसलाई एउटा वडा तोकिएको छ । कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकामा गाविसहरु आफ्नो अस्तित्वलाई संघीयताको बली बेदीमा चडाई बेपत्ता नै भएका छन् । यस्ता गाविसहरूलाई जोडेर क्षेत्रफल विस्तार गरिएको छ । संघीय संरचना भनेर कागजमा अनेक थोक गरिएको छ, तर अहिले स्थानीय तहमा ब्यवाहारिक रुपमा त्यसको खासै अनुभुति पाईएको छैन ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु खान र कमाउन नै आएका भोगवादी हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजीरहेका छन् । गाउँ÷नगरपालिकाका प्रमुखहरु गाडी र अरू सुविधा मर्काउन नै दत्तचित्त रहेको खुलासा कर्मचारीले नै गरेका हुन् । यद्यपी सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको यो सोच नहुन सक्छ । “एउटाले बिराउने साखा परिाउने” भनने उखानबाट हामी परिचित नै छौं । यसरी कर्मचारीले भने जस्तो जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने हो भने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु विचमा के अन्तर होला र ? त्यसैले जनता भन्दैछन, खवरदार, जनादेश लिएर जनताको काम गर्न गएका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नबन ।
पहिला गाविस÷नगरका वडाहरू पायक पर्ने ठाउँमा हुन्थे । गाविस कार्यालय नै पूरै गाउँ वा नगरको बीच पर्ने गरी राखिएको थियो । अब पुरानालाई कायम नगरेर नयाँ राख्ने होडमा उसलाई नजिक र अर्कालाई टाढा भन्ने विवादले गर्दा स्थानीय तहको केन्द्र र सेवा केन्द्र निश्चित छैन । यसले द्वन्द नल्याउला भन्न सकिन्न । यो जनप्रतिनिधिहरुका लागि निकै ठुलो चुनौति हो । त्यसबाहेक गाउँ÷नगरपालिका भनेर कर उठाएर कमाउनेदेखि अरू विभिन्न काम थपेर लादिएको छ । तर पूर्वाधार नै नबनीकन राखिएका यी प्रावधानले कसरी काम गर्न सक्छन् ? जनप्रतिनिधिहरुले । गम्भीर समस्या नयाँ नेतृत्वमाथि उत्पन्न भएको छ । यो उसको लागि अहिले नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार बन्न पुगेको छ ।
पहिलेका स्थानीय निकायमा आफूले गर्नुपर्ने काम ’लाइन एजेन्सी’ अर्थात् सरकारी कार्यालयहरूको सहयोग र समन्वयमा गर्ने गर्दथे, तर संघीयताको नाउँमा पाँचवटा कार्यालय बाहेक अब अरू कार्यलय जिल्लामा नरहने भएका छन् । त्यो सहयोग र समन्वयबाट गाउँ÷नगरपालिकाका पदाधिकारी वञ्चित हुन सक्छन् । अब जिल्लामा अदालत, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलय र जिल्ला समन्वय समिति मात्र रहने भएकाले हाल जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू भविष्यमा रहने छैनन् । अनि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको कार्य सरकारी लाईन एजेन्सीको अभावमा स्थानीय निकायका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम अगाडि बढाउन सक्लान् ? यसको लागि ठूलो गृहकार्य र नेतृत्व पनि सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अक्षम नेतृत्वको आदेश कसले मान्ला र ?
अहिलेको यो नयाँ व्यवस्थामा स्थानीय तहको पूर्वाधार बनाउन नै अहिले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसको लागि युद्धस्तरमा काम गर्दा पनि भ्याउन नै सम्भव छैन । तर मत दिएर निर्वाचित गराउने जनताका अपेक्षा एकदमै धेरै छन । यसरी हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुको यो पाँच बर्षे कार्यकाल फलामको चिउरा चपाए सरह नै देखिन्छ । यसले जनप्रतिनिधिको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन, संघीयताको भविष्य पनि अन्धकारमा पर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको संख्या, चुनिएर आउनेहरूको हैसियत र उनीहरूको अधिकारको बाँडफाँट पनि केटाकेटी पाराको देखिन्छ । भनौं न, उपप्रमुख भनेर अधिकांश ठाउँमा महिला त पुगेका छन् तर त्यहाँ लैंगिक प्रतिनिधि पुगेपछि सम्पन्न गरिनुपर्ने कामकुरा स्वतः पूरा हुन्छन् र ? त्यसको लागि योग्यता, क्षमता र काम गर्न सक्ने, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने सीपको पनि आवश्यकता पर्छ । यसरी हेर्दा अहिले चुनिएका भनिएका प्रत्येक प्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यहरू तथा उपाध्यक्षले कसरी संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् ?
जबकि बिर्सन नहुने यथार्थ के भने प्रान्तीय र संसदीय प्रतिनिधि बन्न अलिकति जान्नेसुन्ने र क्षमता तथा योग्यता भएकाहरू स्थानीय निकायमा उम्मेदवार नै बनेनन, चुनिने त के कुरा ? काँधमा फुली र पाखुरामा फित्ता भएको हबल्दारलाई मात्र सलाम ठोक्ने र हवस् साहब भन्ने हाम्रो मुलुकको परम्परामा म्यादी प्रहरीलाई कसले सलाम ठोक्छ यहाँ ? स्थानीय निकायबारे अध्ययन गरिरहेका एक अनुसन्धान कर्ताले अहम् सवाल गरेका छन् । हुन पनि जिल्ला सदरमुकाम र गाउँमा जाँदा देखियो, राष्ट्रिय पार्टीहरू कांग्रेस होस् वा एमाले अथवा माओवादी केन्द्र सबैको आन्तरिक रसायनको अवस्था यही नै हो ।
स्थानीय निकायको कर्मचारीतन्त्र ! जो लामो समय देखि स्थानीय निकायलाई एकलौटी रूपमा सुमरेर बसेको छ, उ जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो भाग खान आएको प्रतिस्पर्धी ठान्दछ । हिजोसम्म जिल्ला हाँकेर गाडी कुदाएर र अनेक प्रोजेक्ट चलाएर हालीमुहाली गरेका हाकिम साबहरूको नजरमा अहिलेका जनप्रतिनिधि भनेका उनका भाग लुट्नेहरू नै हुन् । यिनीहरू चुनिएर आएकाले आफ्नो भाग खोसिएको र आफूहरू प्रदेश र केन्द्रका साना कोठामा खुम्चिनुपरेको, स्रोतसाधनहरूमा अर्कैले हालीमुहाली चलाउने भएकोमा भित्र भित्रै क्रुद्ध भएका छन् । उनिहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई सहयोग नगर्ननै उत्साहित देखिन्छन ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आउनेहरूले कसरी ती निकायलाई जनअपेक्षाअनुसारको उत्तरदायी बनाउन सक्छन् ? स्थानीय निकाय चलाउने योग्यता र सीप भएका कारणले उनीहरू चुनिएर आएका पनि होइनन् । सत्य कुरा के हो भने, पार्टीले टिकट दिएकाले उनीहरू पार्टीको जनशक्ति र आफ्नो धनशक्तिको प्रभावले चुनावमा विजयी बनेका हुन् । यद्यपी धेरै कम जनप्रतिनिधिहरू मात्र स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने योग्यता राख्छन भन्ने कुरामा विवाद छैन ।
तर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि पार्टीको तर्फबाट चुनिएका भएपनि खासमा उनीहरूको गलामा पार्टीले पूरै लगाम लगाउन सकेको छैन । चुनाव जित्ने व्यक्तिले अरू विभिन्न कारणले गर्दा पार्टीको टिकट पाएको हो र जित्नको लागि पनि अरू फ्याक्टरहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सबैसामु छरपस्ट छ । आफ्नो वस्तविकता नलुकाई चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिका बारेमा भन्ने हो भने उनीहरूको घाँटीमा पार्टीको जुन लगाम देखिन्छ, वास्तवमा त्यो लगाम बाट नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनभने लगाम चुँडिएको छ । खासमा घाँटीमा लगाएको लगाम चुडिएको भएकाले पार्टीसँग पनि चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिलाई आफूले चाहेको बेला नियन्त्रणमा सक्ने हैसियत छैन ।
त्यसैले आफूले उम्मेदवार बनाएर चुनाव जिताएका व्यक्तिमाथि अहिले पार्टीको पूरा पकड हुन छोडेको छ । किनभने पार्टी नेतृत्व भनेको अहिले संगठनमा त्यस्तो चौकिदार मात्र भएको छ,, जो रातभरी एकै ठाउँ बसी जागते रहो, जागते रहो, भनी चिच्याउँछ तर आफु भने मौका पाउने साथ निधाउँछ ।
सिर्जनात्मक सोच दिन सक्ने चौकिदार, पार्टीमा शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । नेतृत्वमा हेर्नुस् त, अधिकांश धामी, झाँक्री बनेर फलाक्न सक्ने व्यक्ति मात्र पुगेका छन् । केही योग्य पनि होलान तर ती अपवाद मात्र हुन् । पार्टीमा जव सम्म यस्ता झारफुक मात्र गर्ने हैसियतका नेता रहन्छन तब सम्म मुलुक रानीतिक संक्रमणबाट मुक्त हुन सक्दैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अब स्थानीय तहमा देखिने छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।
                                                                                                                                   Email–[email protected]