सुरेन्द्र भण्डारी
बिर्तामोड । सरकारले झापा र चितवनमा ‘स्मार्ट पुलिसिङ’को अवधारणा अघि सार्दै शान्ति सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
बढ्दो शहरीकरण र बढ्दै गएको अपराधिक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्दै अपराधरहीत समाजको परिकल्पनासहित सरकारले झापा र चितवनमा ‘स्मार्ट पुलिसिङ’को अवधारणा अघि सारेको हो । जसका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले काम शुरु गरेको बताइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार झापामा ‘स्मार्ट पुलिसिङ’ का लागि तीन वर्षे कार्यविधि तयार गर्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारसंग वजेट माग गरिएको छ । ‘केन्द्र सरकारको अवधारणा अनुसार ‘स्मार्ट पुलिसिङ’का लागि प्रपोजल तयार गर्दै बजेट लगायतका आवश्यक उपकरण, जनशक्ति,भौतिक पूर्वाधार, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, यातायात, सञ्चार लगायतका प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सबै साधन माग गरेका छौं’– प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेतले भने ।
पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा झापालाई स्मार्ट पुलिसिङको अवधारणा अघि सारिएको छ– प्रहरी नायव उपरीक्षक वस्नेतले भने– ‘जसका लागि पहिलो वर्ष २० करोड ९३ लाख, दोस्रो वर्ष २७ करोड र तेस्रो वर्षका लागि १५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरेका छौं ।’
‘स्मार्ट पुलिसिङ’को अवधारणा अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारले जनशक्तिसहित आर्थिक सहयोग गरे चालूआर्थिक वर्षबाटै काम शुरु हुने उनको भनाइ छ । जसका लागि प्रदेश सरकारसँग पहिलो वर्ष तीन करोड रुपैयाँ माग गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक वस्नेतले बताए । उनका अनुसार झापामा ‘स्मार्ट पुलिसिङ’ का लागि २ सय ७५ थप जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेतका अनुसार स्तरवृद्धि गर्न माग गरिएका दश प्रहरी कार्यालयका लागि २ वटा वानटनसहित १० स्कार्पियो र १० वटा मोटरसाइकल आवश्यक देखिएकाले प्रपोजलमा खुलाएरै सरकारसंग माग गरिएको छ ।
सरकारले झापामा स्मार्ट पुलिसिङका लागि काम शुरु गरेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले इलाका प्रहरी कार्यालय राजगढ, बनियानी, झापा, शिवगञ्ज, सुरुङ्गा, सीमा प्रहरी चौकी केचना र शनिश्चरे प्रहरी चौकीलाई ‘क’श्रेष्णीमा स्तरवृद्धि गर्दै प्रहरी निरीक्षक सहितको दरवन्दी कायम गर्न माग गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै बाहुनडाँगी, जलथल, केरखा, घेरावारी, तोपगाछी, सतीघट्टा, तिरिङखोला प्रहरी चौकीलाई ‘ख’ श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्न माग गरिएको छ ।
यता अस्थायी प्रहरी पोष्ट बिर्ताबजारलाई वडा प्रहरी कार्यालय ‘ख’, दमकको वेलडाँगीमा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै ‘ख’ मा स्तरोन्नति गर्न माग गरिएको छ । ग्वालडुव्वा, माईधार, गरामनी, कुटी, बुट्टावारी, नयाँ बसपार्क, फाल्गुनन्द अस्थायी प्रहरी चौकी दमकको पनि स्तरोन्नतिको माग गरिएको छ ।
यता दूधे, शन्तिनगर, दुर्गापुर, चारपानेमा नयाँ प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि माग गरिएको छ । ‘स्मार्ट पुलिसिङ’को अवधारणा अनुसार झापामा अव नयाँ प्रविधि असुसार शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालित हुने भएका छन् । जसका लागि उनीहरुले ड्रोन क्यामेरा समेत प्रयोग गर्न लागेको बताइएको छ । ‘कुनै एक निश्चित एरियामा आपराधिक घटना घटेको सूचना पाउनासाथ जतिसक्दो छिटो प्रहरी त्यहाँ पुगे पनि कहिलेकाँही अपराधमा संलग्न व्यक्ति फरार भइसकेका हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा ड्रोन क्यामेरा उपयोगी हुने हुँदा अब प्रहरीले ड्रोन क्यामेराको माध्यमले पनि पेट्रोलिङ गर्छ– एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्– सवारी साधन भन्दा ड्रोन बढी उपयोगी देखिएकाले ‘स्मार्ट पुलिसिङ’को अवधारणा अनुसार अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले नयाँ प्रविधि अपनाउँछ ।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा प्रहरी ऐन, २०१२ जारी भएपछि औपचारिक रूपमा गति लिएको पाइन्छ । तत्कालीन सेनाबाट आएको ‘रामदल’ र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि लडेको ‘मुक्तिसेना’को समायोजनसँगै पाइला अगाडि बढाएको नेपाल प्रहरी वर्तमान अवस्थामा पुरानै शैलीमा दौडिरहेको छ । तर ‘स्मार्ट पुलिसिङ’को अवधारणा अनुसार नयाँ प्रविधि अपनाएर काम गर्न सके नेपाल प्रहरीले अपराध न्यूनीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने देखिन्छ ।
समाजको एउटा अभिन्न अगंका रूपमा प्रहरी रहने भएकाले प्रहरी समाजसँगै समयसापेक्ष परिवर्तन हुन जरुरी छ । प्रहरी ऐन, २०१२ले प्रहरीलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने तथा समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्ने सुयोग्य साधनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । फौजदारी न्याय प्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरीले सही रूपमा सेवा प्रदान गर्न नसकेको खण्डमा अरू सबै पक्ष कमजोर हुँदै जान्छन् र अन्ततः समाजमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ ।
राज्य निर्माणका महत्वपूर्ण पक्षमध्ये रहेको सरकारले अर्को पक्ष जनसंख्यालाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी भयमुक्त समाजको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी वहनका लागि प्रहरी परिचालन गरेको हुन्छ । जुनसुकै शासन व्यवस्था, कानूनी प्रणाली अवलम्बन गरेको राष्ट्रमा पनि फौजदारी अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्रहरीलाई नै प्रदान गरिएको हुन्छ ।
पछिल्लोपटक जताततै प्रवेश पाएको ‘स्मार्ट’ शब्दले प्रहरी संगठनमा पनि प्रवेश हुनु आफैमा सुखद् पक्ष हो । छिमेकी मुलुक भारत, स्वीजरल्यान्ड, अमेरिका लगायतका देशहरूले औपचारिक रूपमै ‘स्मार्ट प्रहरी’को अवधारणा अघि बढाएको पाइन्छ ।
प्रहरी कार्यलाई छिटो छरितो बनाउँदै विश्वसनीय प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने र अपराधमुक्त समाजको परिकल्पना गर्ने प्रहरीको स्वरूप हो– स्मार्ट प्रहरी । रूपान्तरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकतालाई अंगिकार गर्ने प्रहरी सेवा नै स्मार्ट प्रहरी हो, जो उपलब्ध साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर हुन्छ । स्मार्ट प्रहरी कार्यले यसको उत्पादकत्व बढाउने काम गर्दै प्रहरी र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्छ ।
अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यका अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूसँग प्रहरीको सम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने कार्य स्मार्ट प्रहरीले गरेको हुन्छ । मूलतः प्रहरीले घटना घटेपछि मात्र परिचालन हुने प्रतिक्रियात्मक कार्यशैली अपनाउने गरेको पाइन्छ तर स्मार्ट प्रहरीले अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको रोकथाम र निदानका उपाय अवलम्बन गर्ने प्रभावकारी उपायका रूपमा पूर्वसक्रिय प्रहरी कार्यशैली अपनाउँछ ।
मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, प्रहरी मेरो साथी, टोलटोलमा प्रहरीजस्ता कार्यक्रममार्फत प्रहरीले नागरिकमैत्री प्रहरी आचरण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । मोबाइल एप्स तथा फेसबुक पेजमार्फत सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने ‘स्मार्ट’ प्रयास समेत नेपाल प्रहरीले गरेको छ ।
