काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआईजी) केन्द्र मातहत रहने गरी प्रहरी समायोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ।
समितिको आइतबारको बैठकले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोेजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेको हो। सर्वसमितिले अनुनमोदन भएको विधेयक दुवै सदनबाट सजिलै पारित हुनेछ। विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन सुरु हुनेछ।
प्रदेश सरकराको सहमतिबिना केन्द्र सरकारले प्रहरी प्रमुख सरुवा गर्न पाउने छैन्। विधेयक अनुसार केन्द्रमातहत रहने प्रहरीलई नेपाल प्रहरी र प्रदेशमा समायोन भएर जानेलाई प्रदेश प्रहरी भनिनेछ ।
समायोजन भएर जाने प्रहरी डीएसपी हुँदा सम्म प्रदेश मातहत रहन्छ भने एसपीमा बढुवा भएपछि स्वतः केन्द्र मातहतमा आने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा भर्ना हुने प्रहरी एसएसपीसम्ममात्र बढुवा हुन पाउनेछन् भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
समायोजन भएर प्रदेशमा जाने प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्न पानेछन्। प्रदेश कानुन अन्तरगत भर्ना भएकाले भने प्रदेशकाे उच्चतम पद एसएसपी सम्म बढुवा हुनेछन्। प्रदेश कानुनअनुसार भर्ती भएका प्रहरीलाई केन्द्रमा महानिरीक्षक हुन बन्देज लगाइएको छ।
