शिक्षा प्रंणाली भन्नाले शिक्षा तथा शिक्षण प्रकृयामा सरकारले तर्जुमा गरेको निती नियमलाई बुझाउँदछ । अर्थात शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको समग्र शिक्षण प्रणाली नै त्यस देशको शिक्षा प्रणाली हो । नेपालमा गुरूकुल शिक्षादेखि हालसम्म आएर भौतिक रूपमा सुबिधा सम्पन्न स्थलमा शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन हँुदासम्म पनि वास्तबमा शिक्षा क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
सरकारले प्रत्येक बर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेतापनि त्यसले खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । अझैपनि नेपालमा केहि सजिलै औलामा गन्न सकिने निजि क्षेत्रद्वारा सञ्चालित बिषयहरूवाहेक अन्यत्र परम्परागत शिक्षा प्रणाली नै बिद्यमान छ, यसो हुनुको प्रमुख कारण प्राबिधिक शिक्षातर्फ सरकारको चासो नहुनु हो । हुन त नेपालमा राणाकालिन समयमा सर्वसाधारणलाई शिक्षामा बन्देज गरिएको भएतापनि देशमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात खुला रूपमा जनताले पढन पाउने वातावरणको सिर्जना भयो साथै बहुदल तथा लोकतन्त्रको स्थापना भएपश्चात शिक्षा नीतिमा केहि मात्रामा परिबर्तन गरिएतापनि त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा खासै गति लिन सकेन । अर्थात समयको माग अनुरूपको शिक्षा प्रणाली नेपालमा लागु हुन सकेन बरू शिक्षा क्षेत्रमा लगानि गर्ने दातृ निकायहरूलाई खुसि पार्ने काममात्र गरियो जुन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता र समयको माग अनुरूपको थिएन । जहाँ आवश्यकता र समय अनुरूपको परिवर्तन हुन सक्दैन त्यहाँ लगानी गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन उल्टै समयको बर्बादिमात्र हुन्छ ।
सानै उमेरमा पढ्न पठाउने अभ्यास, अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, परम्परागत शिक्षण विधि र परीक्षाकेन्द्रित पठनपाठनका कारण सिक्ने ठाउँ भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रासका केन्द्र बनेका छन्, विद्यालय ।
विभिन्न अनुसन्धानले पढाइको दबाबले कलिला मगजमा गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष निकालिरहँदा विकसित देशहरूले बालबालिकाको मनोविज्ञान अनुसारको शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका पनि छन् । यसै अन्तर्गत विश्वकै अब्बल शिक्षा प्रणाली रहेको मुलुक फिनल्याण्डले सात वर्ष मुनिका बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षा नदिने उदाहरणीय अभ्यास गरिरहेको छ ।
एक बर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने अन्नको खेती गर्नुस्, दश वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने फलफुलको खेती गर्नुस् तर, जीवनलाई नै परिणाममुखि बनाउनु छ भने शिक्षाको खेती गर्नुस् भन्ने भनाईलाई उद्धत गर्नुपर्दा शिक्षा भन्ने शब्द आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ। आजको २१ औं शताब्दीमा यो प्रतिस्पर्धी दुनियाको विकसित समाजमा शिक्षालाई मानव जीवनको तेस्रो आँखा समेत भन्ने गरिन्छ। एक जना प्रशिद्ध लेखक हर्वट स्पेन्सर भन्छन्, मानिसलाई पूर्ण जीवन व्यतित गर्नको लागि तयार पार्नु नै शिक्षाको महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ।
‘खेल्दै सिक्ने’ नीति अवलम्बन गरिएको त्यहाँको विद्यालय दिनको चार घण्टा मात्र खुल्छ । अष्ट्रेलियामा विद्यालय भर्नाको उमेर ६ वर्ष तोकिएको छ । बेलायत र अमेरिकाले पाँच वर्ष टेकेपछि मात्र औपचारिक शिक्षा दिन शुरू गर्छन् ।
एक कक्षाको बच्चा झोलाभरि किताब बोकेर दिनमा ६ देखि ८ पिरियड पढ्न बाध्य छ नेपालमा । यस्तो सकसपूर्ण पढाइले बालबालिकाको सिक्ने क्षमता विकास गर्छ त रु शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बालबालिकाप्रति विद्यालय र अभिभावकले गरिरहेको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट छन् । “बालबालिकाको विकासको निश्चित तह हुन्छ” उनी भन्छन्, “औंलाको स्वाभाविक विकास भइनसकेको चार वर्षको बच्चालाई १० पन्नाको गृहकार्य दिइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले बालबालिकामा सिक्ने प्रक्रियाको विकास हुनुको साटो मानसिक विकासमा अवरोध गर्छ ।”
आफ्नो स्थानीय आवश्यकता र माटो सुहाउँदो शिक्षा पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा बाह्य तौरतरिकाको अन्धाधुन्द अभ्यासले पनि हाम्रा बालबालिका समस्यामा परिरहेका शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन् ।
सिर्जनात्मक शिक्षण विधि अन्तर्गत खेल्ने, हेर्ने, सामूहिक अभ्यास गर्ने र सिक्ने भन्दा पनि कडिकडाउसाथ घोकाउने र टन्न गृहकार्य दिने प्रवृत्तिका कारण विद्यालय जानासाथ बालबालिकाहरू बोझले थिचिन्छन्, जसले ‘सिकाइको केन्द्र’ प्रति नै उनीहरूमा नकारात्मक भाव पैदा हुन्छ ।
मनोविद् डा.रमिता पाण्डे त्यही सकसपूर्ण वातावरणकै कारण बालबालिकाले विद्यालय जान रुचि नदेखाउने बताउँछिन् । “सानोे उमेरमै मानसिक बोझ् बढ्दा पढाइप्रति नै नकारात्मक असर पर्छ र सिर्जनात्मक क्षमता हराउँछ” उनी भन्छिन्, “बच्चा बेलाको त्यही बोझको कारण उच्च शिक्षा पढ्दासम्म नै अध्ययन अरुचिको कुरा बन्न पुग्छ ।”
धेरै मुलुकले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । विद्यालयस्तरको शिक्षा निःशुल्क तथा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा मुलुक सुहाउँदो र संसारको गतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्छन् । तर नेपालमा सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै परेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपथ्र्यो । तर, हालसम्मको बजेट उक्त मापदण्डको आसपास कहिल्यै पुगेन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १०।६८ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पर्याप्त बजेट नहुँदा अनुसन्धान, योजना निर्माण लगायतमा बाधा परिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती बताउँछन् । “पुग्दो बजेट हुँदा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्रोत–साधन खरीद गर्न सकिन्छ”, उनी भन्छन् । पाठ्यक्रम परिवर्तन, पठनपाठनको तौरतरिका, प्रयोगात्मक अभ्यास लगायतका कार्य पनि बजेटमै गएर ठोक्किने उनको भनाइ छ ।
जानकारहरूका अनुसार पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको चाहना, समाजको सपना र मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । भूगोल सुहाउँदो, समयसापेक्ष र व्यावहारिक पाठ्यक्रमले मात्र मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । तर, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा चित्रित छ ।
शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्नु नै समग्र शिक्षा प्रणाली असफलताको संकेत भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । हाम्रो शिक्षालाई जीवन र कामसँग जोड्न किन सकिएको छैन त रु शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला स्थानीय स्रोत–साधन र मौलिक परम्परालाई आवश्यकताको आधारमा लागू गर्न नसक्नु नै अहिलेको पाठ्यक्रमको प्रमुख समस्या मान्छन् ।
“देशको सन्तुलित विकास गर्न वर्तमान र भविष्यका लागि के कस्ता दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भनेर परिकल्पना गर्ने काम पाठ्यक्रमको हो” उनी भन्छन्, “हामीकहाँ हुम्ला, जुम्ला र काठमाडौंमा एउटै पाठ्यक्रम छ, यसले समाजको आवश्यकता कसरी पूरा गर्छ ?” हाम्रो पाठ्यक्रमले आन्तरिक आवश्यकता र विश्व बजारको माग दुवैका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार अघि बढाउनकै लागि विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ, तर लागू हुनसकेको छैन । शिक्षा नीति, शिक्षण पद्धति अनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षकको गुणस्तरमा ध्यान नदिंदा मुलुकको प्रगति नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक प्रभावमा परेर योजना विना चलिरहेको शिक्षाले मुलुकको विकासमा कुनै टेवा नपुर्याउने शिक्षाविद्हरुको ठम्याइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा विना दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने र त्यो विना देशको विकास नहुने भएकाले शिक्षाको जग मानिने विद्यालय शिक्षामा सम्झैता गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
शिक्षाविद्हरुको बुझाइमा पनि विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित, नेपाली माटो अनुकूलको व्यावसायिक सोचयुक्त पाठ्यक्रमबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ । “पश्चिमा देशमा जेजस्तो तौरतरिका अपनाइन्छ, केही सोचविचार नगरी हामी त्यसकै पछि कुदेका छौं” उनी भन्छन्, “स्थानीयपन र व्यावहारिक पाटोसँग नजोडिएकै कारण हाम्रो पढाइ एकातिर र काम अर्कोतिर हुनपुगेको हो ।”
पहिलो, यसले संविधानबमोजिम माध्यमिक अर्थात् कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । दोस्रो, संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनलाई यसले खोसेको छ । तेस्रो, निजी विद्यालयका सवालमा यसले दुई दर्जन विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगको सुझावलाई लत्याएको छ । समग्रमा, यो नीतिले विद्यालय शिक्षालाई संविधानले मानेजस्तो राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारका रूपमा स्पष्ट स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले भने ‘आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित’ गरे पनि माध्यमिक शिक्षाको हकमा बोली फरक गरेको छ । नीतिमा ‘माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने सबैका लागि निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने’ मात्रै भनिएको छ । अब त्यस्ता कार्यक्रम कहिले बन्लान्, तिनको बनोट, सञ्चालन र प्रभावकारिता कस्तो होला, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने नहुने त्यसमै निर्भर देखिन्छ ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ । शिक्षा नीतिले भने स्थानीय सरकारलाई प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत तहको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर माध्यमिक तह व्यवस्थापनको अधिकार खोसेको छ । माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र संघमा बाँडफाँट गरिएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापन जिम्मेवारी संघमातहत राखिएको छ । जबकि, संविधानको प्रावधानका हिसाबले मात्र होइन, सञ्चालन सन्निकटताको सिद्धान्तले पनि माध्यमिक तहको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमै राख्दा सम्बन्धित समुदाय बढी जवाफदेही हुन्छ ।
संविधानले दिइसकेको अधिकारलाई नीतिमार्फत खोस्नु र संविधानमा भएको व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्न नखोज्नु सर्वथा अनुचित छ । संविधानभन्दा माथि हुने गरी सरकारले कुनै नीति तथा कानुन बनाउन पाउँदैन । संविधानमा ती प्रावधान लोकप्रियताका लागि मात्र नभएर, तत्बमोजिमको समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि राखिएका हुन् भने नीतिले तिनलाई समेट्नैपर्छ र त्यहीअनुसार ऐन–नियम बनाइनुपर्छ । यसै पनि, सापेक्ष मौलिक अधिकारका विषयहरू संविधानमा लेख्नेबित्तिकै स्वतः लागू हुँदैनन् । तिनलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जसका लागि प्रस्ट नीति चाहिन्छ । राष्ट्रको आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्तिलगायत क्षमताका आधारमा कुन व्यवस्था, के–के कति अवधिमा, कसरी लागू गर्दै जान सकिन्छ, प्रस्ट्याइनुपर्छ ।
हामी कस्तो समाज र राष्ट्र चाहन्छौं भन्ने विषय हामी कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्छौं भन्नेमा भर पर्छ । सार्वजनिक विद्यालयलार्ई बलियो बनाउने र शिक्षामा भइरहेको निजी लगानीलाई कुन रूपमा लिने भन्नेबारे मुलुकमा पर्याप्त बहस भएकै छैन । आज हरेक पाँचमध्ये एक बालबालिका निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्छन् । सामुदायिक र निजी दुईथरी विद्यालयले समाजमा दुइटा वर्ग उत्पादन गरिरहेकोमा द्विविधा छैन । जब शिक्षा नै वर्गीय खाडल बढाउने साधन बन्छ, तब यसको दुष्चक्र धेरै व्यापक र गहिरो बनेर जान्छ । तसर्थ राज्यले यसबारे ठोस नीति लिन ढिला भइसकेको थियोरछ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिँदै दस वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन भनेको थियो ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई ब्यवस्थित गर्न तथा शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनका लागि शिक्षालाई राज्यस्तरबाटै निशुल्क बनाईनुपर्छ, शिक्षामा कुनै पनि किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनु हुदैन, उत्कृष्ट केहि विद्यार्थीका लागि रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ, शिक्षालाई वैज्ञानिक ब्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाईनुपर्छ । यी माथिका कुरालाई लागु गर्न सकियो भने शिक्षा क्षेत्रको विकासका साथै देशका नागरिकहरूको पनि विकास भै अन्तत समग्र राज्यको नै विकास विस्तार हुन सक्नेछ । देश आत्मनिर्भर बन्नेछ अनि देशले एउटा फडको मार्नेछ ।
