नेपालमा रेलको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै लामो छ । तुरुन्तै फेरि सञ्चालनमा आउन लागेको जयनगर–जनकपुर रेल त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि नेपालमा अमलेखगन्जसम्म करिब ९० वर्षअघि नै रेल आएको थियो । ९ दशकपछि फेरि नेपालमा रेलको चर्चा सुरु भएको छ ।
एकपल्ट इतिहासलाई पनि हेरौं ।
सन् १९२३ मा नेपाललाई बेलायतले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दियो । त्यसको चार वर्षपछि रक्सौलमा रेल आयो, जुन अमलेखगन्जसम्म जोडियो र यसरी नेपाल र भारत रेलले जोडिए । यी दुवै घटना प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा भएको थियो । चन्द्रशमशेर मेट्रिक पास गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री थिए र आफूलाई ठूलो विद्वान् र राष्ट्रवादी पनि ठान्थे । मुलुकमा उद्योग थिएन तर रेलले ल्याएको उमंगमा केही वर्षपछि सन् १९३५ मा कम्पनी ऐन आयो र त्यो औद्योगीकरणको प्रथम तरंगमा २९ वटाभन्दा बढी उद्योगधन्दा र कम्पनी जुद्धशमशेरले स्थापना गरे । नेपाल बैंक लिमिटेड, विराटनगर जुट उद्योगहरू त्यही मेसोमा स्थापना भएका हुन् । पछिसम्म पनि रेलको बाटो वीरगन्ज–अमलेखगन्जमै धेरै फ्याक्ट्री खुले ।
त्यसरी संसारसँग नेपाललाई जोड्ने, उद्योगको मूल फुटाउने, नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने जस्ता काम गरे पनि किन चन्द्रशमशेरलाई मानिसले गाली गरिराख्छन् ? किनकि यी कुरा असल शासनको लक्षण होइनन्, खालि सम्भावित साधन मात्र हुन् । हाम्रो शासनको लक्ष्य भनेको सम्पन्न नेपालको निर्माण हो, जसमा चन्द्रशमशेर र उनका खलक असफल भए । मुलुकका अरू जनतालाई नगनेर आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई मात्र सम्पन्न गराएकाले चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेरलाई मान्छेले बिर्सेका हुन् ।
भारतलाई रेलले छोएको करिब एक शताब्दीपछि चीनलाई हामीले रेलले छुने सम्भावना बढेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेर दुःख दिइरहेकाले रेल आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबै नेपालीलाई छ । त्यसैले यो रेललाई कसरी सफल बनाउने भन्ने गहन चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो ताकि यसले अमलेखगन्जको नियति नभोगोस् । अमलेखगन्जको नियति नभोगोस् भन्नेमा रेल बनाउनुअघि नै सोचिएन भने फेरि १ शताब्दीपछि पनि नेपाली रेलकै कुरा गर्दै रहन्छन् ।
वीरगन्ज–पथलैया कोरिडोरमा उद्योगधन्दा खुल्दा र भारतका करोडौं जनसंख्यासम्म यति सजिलो पहुँच हुँदा पनि त्यो रेल चल्न सकेन भने चीन जोड्ने रेल खालि फर्किने र चाँडै बन्द हुने सम्भावना कम भने छैन । यसलाई सम्बोधन गर्ने एक मुख्य उपाय भनेको केरुङदेखि विरगन्जसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर यहाँँ लगानी गर्ने चिनियाँ र भारतीयहरूलाई नेपाली लगानीकर्तासरह सुविधा दिने घोषणा गर्नु हो । नत्र फेरि रेलले के बोक्ने र कसरी आफ्नो खर्च उठाउने हो भन्ने प्रश्न मूल भइदिनेछ ।
केही महिनापछि हामीलाई अर्को एक प्रश्नले अप्ठेरो भने बनाउनेछ । यदि केरुङ–काठमाडौं रेललाई ४ अर्ब डलर लाग्ने र चीनले सित्तैंमा नबनाइदिने भनेर गरेको हल्ला सही हो भने त ४ अर्बमा केही थपेर बरु काठमाडौं निजगढ, काठमाडौं केरुङ, काठमाडौं–पोखरा, वीरगन्ज–नारायणगढ, पोखरा–बुटवल र काँकडभिट्टा–इटहरी कोरिडोरमा फास्ट ट्र्याक बनाए मुलुकको मुहार कायापलट हुन्छ कि भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । केरुङसम्म राम्रा चिनियाँ रोड आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो तत्कालीन उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटीको लक्ष्य केरुङ, केरला, किमाथांकासम्मको सडकले पनि पूरा गर्न सक्ला । त्यसैले यसपटक रेल चर्चा हलुका तथा सहज छैन कि गम्भीर ढंगले हुनु आवश्यक छ ।
श्रोत : विश्व पौडेल, करोबार
फोटो श्रोत : गुरु भट्टराईको फेसबुकबाट
