मोरङ : मोरङको पथरीशनिश्चरे र झापाको दमकमा तीन दशकदेखि बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीहरूको मुहारमा खुशी छाएको छ। स्वदेश फर्कने, तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गर्ने वा नेपाल मै व्यवस्थापन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा गृह मन्त्रालय र शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) ले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकासँग छलफल गरेपछि अन्योलमा बसिरहेका शरणार्थीहरूको मुहारमा खुशी छाएको हो।
पथरीशनिश्चरे-१० र झापाको बेलडाँगीमा अझै ६ हजार ५ सय शरणार्थी अलपत्र अवस्थामा छन्। केही बुढापाकाहरू अझै पनि ‘कि भुटान फर्काइदेऊ, कि नेपाली नागरिकता देऊ’ भनेर शिविरमा बसिरहेका छन्। केही, शरणार्थी सदस्यको फारम भरेका बेला शिविर बाहिर रहेकाले आफ्नो परिवारका सदस्य जुन देश गएका छन्, त्यहीँ पुनर्वास गराइदिन भनिरहेका छन्।
युएनएचसीआरले शरणार्थीको एकीन तथ्याङ्क लिएका बेला रोजगारीका लागि कमाउन बाहिर गएका कतिपय युवायुवतीले अझै शरणार्थी परिचय पत्र पाएका छैनन्। उनीहरूका पारिवारिक सदस्य विभिन्न ८ देशमा पुनर्वास भइसकेका छन्। सन् २०१९ को जनवरी देखि भुटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सेवासुविधा दातृसंस्थाले बन्द गरेपछि शरणार्थीहरू कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्।
शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनेको छैन। तेस्रो मुलुक पुनर्वासको कार्यक्रम चलाइरहेको युएनएचसीआरले हात झिकिसकेको छ। शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीका लागि कसरी सहयोग व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमार्फत छलफल गराइएको हो।
भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानका उपायहरूको विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा २०७६ मङ्सिर २५ गते पत्राचार गरको थियो। सोही पत्राचार अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम मन्त्री परिषद् सामाजिक विकास समितिमा छलफल गर्ने भनी मुख्यसचिव शङ्कर दास बैरागीले २०७७ फागुन ११ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए।
मङ्सिर १८ गते गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। त्यसबेला नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको र नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी कुनै कानून नभएकोले मानवीय आधारमा सहयोग गरिरहनु पर्ने निर्णय भएको थियो।
गृह मन्त्रालयले पुनस्र्थापना पछि बाँकी रहेका शरणार्थीको व्यवस्थापनमा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र सो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै २०७६ कात्तिक १७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
सोही निर्णय बमोजिम स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ता, तेस्रो देशमा पुन:स्थापना भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार जस्ता आधारभूत सुविधाका लागि सरकार र दातृ समूदायले उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेको थियो।
यस्तै, शरणार्थी परिचय पत्रको व्यवस्था,उनीहरूका सन्ततिको जन्म दर्ताको छुट्टै अभिलेख तयार गर्ने, स्थानीय निकायको स्वीकृतिमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिने, बैंकमा खाता खोल्न सुविधा दिने, सवारी चालक अनुमति पत्र दिनका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने विदेश आवागमनका लागि अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि स्थानीय सरकारमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने भनी गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद् समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मङ्गलबार छलफल भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बताए। उनका अनुसार दातृ निकायले राहत बन्द गरेको अवस्थामा कानूनको परिधिमा रही मानवीय हिसावले स्थानीय सरकारले सहयोगको वातावरण बनाउनुपर्नेछ।
छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिना, गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोपालकुमार अधिकारी, झापाका प्रहरी प्रमुख सानुराम भट्टराई, यूएनएचसीआरका प्रोटेक्सन अफिसर क्रिस्टोफर डेग्नउलगायतले धारणा राखेका थिए।
नगर प्रमुख दिलीपकुमार राई र उपप्रमुख यमुना विष्ट बास्तोलाले शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोजिनु पर्ने बताउँदै आफूहरूले मानवीय हिसावले ३० औं वर्षदेखि नै सहयोग पुर्याउँदै आएको बताए।
वस्ती र शरणार्थीबीच कृषि, पशुपालन सहितका व्यवसाय प्रवद्र्धनका योजना सञ्चालन अघि बढेको पनि उल्लेख गरे। साथै, उनीहरूले शरणार्थी शिविर क्षेत्रमा थोरै जनसंख्या भएको अवस्थामा एकातर्फमात्र घर व्यवस्थापन गरी बाँकी ठाउँमा प्रदेशको सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्ने सहमतिलाई थप व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न युएनएचसीआरसमक्ष अनुरोध गरे। सो अवसरमा युएनएचसीआरले नगरका लागि फोहोर ओसार्ने एउटा ट्रक समेत हस्तान्तरण गरेको छ।
