काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको आरोपमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ)देखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सरकारलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्दै बुझाएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सो सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जेनजी आन्दोलनमा मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
“भदौ २३ गते बानेश्ववर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४२ (२) को(ङ) बमोजिम प्रकृया पुर्याई विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७ (२) बमोजिम यस आयोगलाई दिन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न भनिएको छ ।
