![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/02/InShot_20240215_161358990.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/08/golary.png)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजनीतिक दलहरूलाई सम्बोधन गर्दै १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गर्दै निर्देशन जारी गरेको हो ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ बमोजिम केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेस गर्ने र दलले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने,” आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गरी सोको जानकारी आयोगमा पठाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्तै, दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेर भएका विषयको जानकारी पनि ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
आयोगले दलहरूलाई आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी तोकिएको ढाँचामा लेखा राख्न निर्देशन दिएको छ । लेखा राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउर्ने समेत आयोगले जनाएको छ ।
साथै दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
“आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गरी सोही मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने र सोको जानकारी आयोगमा पठाउने,” निर्देशनमा उल्लेख छ ।