![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/02/lumbani.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/08/golary.png)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८०’ पारित गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको आइतवार बसेको बैठकले प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले नियमावली स्वीकृत गरेको हो । ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधिगत पक्षमा स्पष्टता ल्याइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावलीसहितका कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामति सेवा नियममावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताउनु भयो । केहि समय अघि सरकार बने लगतै प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी भएको थियो । सोहि आधारमा सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृृद्धिविकासका लागि ऐन र नियमावली सरकारले ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशका निजामति कर्मचारीको लागि कानुन नियम बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भयो ।
त्यसै गरेर ‘प्रदेशका आयोजनाको बहुबर्षिय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ । सुशासन, विकास, समृद्धिको लागि आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याउन बहुवर्षिय आयोजनाहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले मापदण्ड स्वीकृत गरिएको प्रबक्ता पाण्डेयले बताउनु भयो ।