![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/04/InShot_20240403_183357997.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
संविधान बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरे।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
ुउपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जाने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु,ु राष्ट्रपति पौडेलले भने। सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मुलभूत मर्म र भावना एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। संविधानको मर्म र भावना बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसारका काम कारबाहीहरू क्रमिक र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ सक्रिय र क्रियाशील रहने उनले बताए।
नेपालको संविधानको भाग-४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू समेत निर्धारण गरेका छन्। यस्ता निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्नसक्ने आधारहरू समेत खडा गरेका छन्।