काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताए।
उनले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए। उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरुमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णयसमेत गरिसकेको बताए।
उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा किन आउनु भएनरु भन्दै प्रश्न गरे। पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको बताए। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे। प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लख गरे।
उनले भने,‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने निर्णय गरेका छौं। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ। बीचको रकम प्राधिकरणले लिनैपर्छ। दुई वटा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिने भनेर निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले लिन निर्देश दिएको र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम लिन्छ। यसको समस्याको जड भनेको व्यवसायीहरुले हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियो लगायतका धेरै कुराहरु उठाउनु भयो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौताको समस्या उहाँहरुबाटै उत्पत्ति भएको हो। प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन। महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल गरेको हो।`
उनले ठूला उद्योगको लाइन नकाट्ने र बक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य बक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए। उनले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको जानकारी दिए।
