काठमाडौं –  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी दिने नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको अन्य दुई रिट सोही इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर,सर्वोच्चले तीनवटै रिटलाई हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ। आजको इजलासमा तीनवटै रिटमाथि हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सुनुवाइ भएको थियो। तर, पछि तीनवटै रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको थियो।

लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनीरुपमा आफ्ना श्रीमानलाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले पुपर्क्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण सोधेको छ।

गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कूल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो।

त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थिए। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए।