सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति प्राप्तिसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार लगानीकर्ताले विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसमार्फत निश्चित क्षेत्रका विदेशी लगानीलाई थप सहज र कम प्रक्रियामार्फत स्वीकृति दिने तयारी गरिएको हो।
त्यस्तै नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा माथिको लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसले दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
सरकारको यो कार्यक्रमलाई विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उद्योग स्थापना प्रक्रिया सहज बनाउने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
