सरकारले श्रमिकका लागि कानुनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा श्रमिक अधिकार संरक्षण, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण तथा श्रम सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ। साथै कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने नीति अघि सारिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। यसबाट श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले बाल श्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अनुगमन तथा कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ।
सरकारको यो कार्यक्रमलाई श्रमिक अधिकार सुदृढीकरण, सुरक्षित श्रम वातावरण निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
