बिर्तामोड।
संसदमा पेस भएको सहकारी ऐन २०७३ सहकारीको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको झापाका सहकारी अगुवाहरुले बताएका छन् ।
सहकारीका अधिकार खोसेर खुच्याउँदै बिस्तारै बन्द हुने अवस्थामा पु¥याउने गरी सहकारी ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको उनीहरुको दाबी छ । उक्त ऐनको प्रस्ताव सहकारीको हित विपरित भएको ठहरसहित जिल्ला सहकारी संघ झापाले शनिबार सांसद तथा विधायन समिति सदस्य प्रेमबहादुर गिरीलाई ६१ बुँदे संशोधनसहितको सुझाव बुझाएको छ ।
सांसद गिरीलाई संघका अध्यक्ष गणेश ढकाल, उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरी, पूर्व अध्यक्ष हरिचरण बानियाँ लगायतको टोलीले बिर्तामोडमा सो संशोधन सुझाव बुझाएको हो ।
सहकारी संघको संशोधन सुझाव ग्रहण गर्दै सांसद गिरीले सहकारीको हितमा हुनेगरी ऐन ल्याउन आफूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
संसदमा पेस भएको प्रस्तावमाथि ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था छ । सहकारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको उक्त विधेयक शुक्रबार संसदमा पेस भएको हो ।
सांसद गिरीले सहकारीलाई प्रोत्साहित, गुणस्तरीय र व्यवसायिक बनाउने गरी ऐन जारी गर्न भूमिका खेल्ने बताए । उनले केही बिग्रेका सहकारीलाई आधार बनाएर सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने र सहकारीलाई अंकुस लगाउन नमिल्ने बताए ।
सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालले उत्पादन र व्यवसायिकतासँग जोडेर सहकारी ऐन आउनुपर्ने बताए ।
उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार सांसद गिरीलाई बुझाइएको ६१ बुँदे संशोधन सुझावमा सदस्यता, कार्यक्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, शेयर र बचतको अनुपात, लाभांस वितरण उर्जा र कृषि क्षेत्र, कर सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बुँदाहरु रहेका छन् ।
अहिले नगर क्षेत्रका सहकारीले मुनाफाको २० प्रतिशत कर बुझाउँदै आएकोमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तथा लाभांस वितरणको प्रतिशतलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै सहकारीले उर्जा र कृषि क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसो गर्दा मुलुकले विकासको गतिमा फड्को मार्ने सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ ।
संघका पूर्व अध्यक्ष हरिचरण बानियाँले गलत काम गर्ने सहकारीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने तर सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताए ।
सो अवसरमा कानून व्यवसायी दिपेन्द्र भट्टराई लगायतले विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।